देश लथालिङ्ग बन्यो, संसदीय व्यवस्था असफल (भिडियोसहित)

काठमाडौँ – निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीबाट जनतामा चरम निराशा छाएका बेला सरकार परिवर्तन भएपछि आशा र भरोशा पनि पलाएको थियो । तर सरकार चलाउनेहरु फेरिएपनि कार्यशैली नफेरिएपछि समस्या ज्यँ का त्यूँ मात्रै होइन व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठिरहेका छन् ।

एमाले अध्यक्षसमेत रहेका निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छ महिनाकै अवधिमा दुई/दुईपटक संसद्को अल्पआयुमा घाँटी थिचेर झण्डैकोमामा पु¥याएपछि व्यवस्था र लोकतन्त्रमा प्रश्न उठिरहेका बेला सर्वाेच्च अदालतले दुईपटक नै संसद्लाई बचाईदियो ।ओलीले लोकतन्त्र र व्यवस्था विरोधी कदम चालेको भन्दै उनको विकल्प खोजियो र पाँच दलीय गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छन् ।

ओलीका गलत कदम सच्याउने र जनतामा सरकारप्रति हराउँदै गएको विश्वास फर्काउन देउवाको आगमनलाई निकै अर्थपूर्ण मानियो । शुरुको केहीदिन देउवाले केही आश देखाएको भन्दै जनतामा समेत विश्वास पलाएको थियो । तर नेतृत्व सम्हालेको दुईमहिना पछि पनि देउवालाई ओलीकै चालबाजी पछ्याउनमा हतार भएपछि उनी पनि जनताका नजरमा काम न काजको बनेका छन् ।नेतृत्व सम्हालेको दुईमहिनासम्म सरकार विस्तारले पूर्णता पाएको छैन ।ओलीकै जस्तो संसद् अन्त्य र छलकपटपूर्ण अध्यादेश राज चलाउन देउवा अग्रसर बनेपछि संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

अध्यादेशमार्फत अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट अस्वीकार गरेपनि देउवा नेतृत्वको सरकारले समयमै संसदबाट नयाँ बजेट ल्याउन नसक्दा सरकारी खर्च नै बन्द हुने अवस्था पहिलोपटक देशले ब्यहोरेको छ । यसलाई संसदीय व्यवस्थामाथिको कमजोर परिणाममा रुपमा विश्लेषणसमेत गरिएको छ । संसदीय प्रणालीमा मुलतः प्रमुख प्रतिपक्षले सरकारका विषयमा प्रश्न उठाउँथ्यो । तर पहिलोपटकप्रमुख प्रतिपक्ष दलको निशानामा सभामुख परेका छन् र संसद् निरन्तर अवरुद्ध हुदै आएको छ ।प्रमुख प्रतिपक्ष भने संसद्लाई औचित्यविहिन बनाउने दिशामा अघि बढेको छ ।
संविधान जारी भएपछि निर्वाचित पहिलो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिन अब १५ महिनाजति बाँकी छ, झन्डै १५ महिना त त्यसै पेन्डुलम भएरै बितिसक्यो । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च थलो संसद लामो समयदेखि सत्ता राजनीति र शासकीय स्वेच्छाचारिताको शिकार बनिरहेको छ  ।

अत्यावश्यक कानुन निर्माण र जनताका जल्दाबल्दा मुद्दासम्बन्धी छलफलमा अवरोध उत्पन्न मात्र भएको छैन, संसदीय संस्कृृति नै धरमराएको छ । यसबाट जनप्रतिनिधिहरू चुन्ने सार्वभौम जनताकै ठाडो अपमान भएको छ ।

सत्ता र शक्तिमा पुगेपछि आफ्नो वाचा र दायित्व चटक्कै बिर्सिने र कसरी सत्ता र पार्टीको नेतृत्वमा टिकिरहने भन्नेमा व्यवस्था चालकहरुको ध्यान केन्द्रीत हुँदै आएको छ ।यसले सत्ता र व्यवस्थाका पात्र परिवर्तन भएपनि प्रवृत्ति उही रहँदासम्म परिवर्तनको आश गर्नुमरुभूमिमा पानी भेट्नु जस्तै बनेको छ ।