काठमाडौँ –अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार संसद्मा पेस गरेको बजेट सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनको पाटो भने चुनौतिपुर्ण देखिएको छ । बजेटको आकार र ऋण लिनुपर्ने रकम दुवै घटाएर अर्थमन्त्री शर्माले वित्तीय अनुशासनको बाटो रोजेको देखिन्छ । तर कार्यान्वयन कसरी होला भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको अवरोधकाबीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत शुक्रबार संसद्मा बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरे । अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटको आकार र ऋण लिनुपर्ने रकम दुवै घटाएर अर्थमन्त्री शर्माले वित्तीय अनुशासनको बाटो रोजे । जसको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पाटो बाट विश्लेषण भइरहेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको करिब १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेटलाई झन्डै पौने १५ अर्ब रुपैयाँ घटाएर मन्त्री शर्माले १६ खर्ब ३२ अर्बजतिमा सीमित गरेका छन ।
यस क्रममा चालु खर्च केही घटाइएको छ भने विकास बजेट करिब चार अर्ब रुपैयाँ थपिएको छ । अपवादबाहेक अघिल्लो पटकभन्दा कुल रकम बढाएर बजेट ल्याउने परिपाटी बदल्दै यसको आकार घटाउनुलाई पनि सकारात्मक मानिएको छ । झट्ट हेर्दा राम्रा देखिने कतिपय कार्यक्रम ल्याउनुको नियतमाथि समय–सन्दर्भका दृष्टिले प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । राम्रा कार्यक्रम ल्याइए पनि कार्यान्वयनको निष्पक्षतामाथि भने सङ्का गरिएको छ ।
पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेटको तुलनामा थप करिब २९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । यसकै निम्ति न्यूनमध्यम र मध्यम वर्गका लागि आधारभूत आवश्यकता सरह भैसकेको दुईपांग्रे सवारीको करसम्म बढाइएको छ । यसको समेत विरोध भैरहेको छ ।
प्रतिस्थापन विधेयकले ठूला लगानीहरुमा प्रोत्साहन गर्ने कुरा समेटेकोले सकारात्मक भएको कतीपयको बुझाई छ । होटल संघ नेपालका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाह प्रतिस्थापन बजेटले शुन्य रहेको व्यवसायलाई केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने आशा जगाएको बताउछन । तर सरकारले यसलाई समयमै लागू गर्ने आश कमै मात्र रहेको उनको गुनासो छ । प्रथम उपाध्यक्ष शाह बजेटमा राम्रो कार्यक्रमहरु आएपनि कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको बताउछन ।
पुन: निर्माण गरीएको बजेटमा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि महत्त्वाकांक्षी देखिन्छ । पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलको ६.५ प्रतिशतको लक्ष्यलाई बढाएर अहिले ७ प्रतिशत पु¥याइएको छ, जसलाई हासिल गरेर देखाउनुपर्ने चुनौती यो सरकारलाई छ । तर अर्थमन्त्री शर्मा भने लक्ष्य प्राप्तीमा आसावादी देखिन्छन ।
अघिल्ला कतिपय सरकारले पनि वित्तीय अनुशासनका नारा पूरा नगरेको सन्दर्भमा यो सरकारको वास्तविक परीक्षा अब सुरु हुनेछ, जसमा उच्च अंकका साथ उत्तीर्ण नभएमा यो बजेट पनि नियमितता धान्ने एउटा अर्को सरकारी दस्तावेज मात्रै बन्न सक्नेछ । यसमा सरकारले कार्यान्वनको पाटोमा ध्यान दिन जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया