नेताहरुको स्वार्थका अगाडि राष्ट्रिय स्वार्थ ओझेलमा, परम्परादेखि चलिआएको बाह्य हस्तक्षेप

काठमाडौँ – मुलुकको परराष्ट्र नीति र राष्ट्रियताको पक्षमा हरेक राजनीतिक दल दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सोच्नु पर्दछ । भौगोलिक अवस्थितिका कारण नेपाल यस विषयमा अझ चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ । तथापि नेपालका राजनीतिक दल र दलका नेताहरुको ध्यान यसतर्फ खासै केन्द्रित छैन । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम भू–राजनीति र बाह्य हस्तक्षेपको उपज भएको धेरैको तर्क छ ।

अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको नेपाल प्रवेशसँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा खैलाबैला नै मच्चियो । देउवा सरकारका लागि फलामको चिउरा जस्तै बनेको एमसीसी सुमारको नेपाल भ्रमणले पनि कमलो बनाउने संकेत छैन । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस सहित केहि राजनीतिक दल एमसीसीको पक्षमा देखिए राष्ट्रिय सहमति जुट्न नसक्दा यो विषयले पार पाृने संकेत देखिँदैन ।

सुमारसँगको भेटपछि नेताहरुले दलगत धारण सार्वजनिक गरे पनि नेपालको धारण बनाउन छलफल गर्नेतर्फ सोचेका समेत छैनन् ।
नेपालको परराष्ट्र नीति र राष्ट्रियताको सवालमा दल र दलका नेताहरु विभाजन हुने पुरानै चलन छ । अझ पछिल्लो समय त राजनीतिक दलको टुटफुटमा समेत बाह्य हस्तक्षेप हुने गरेको देखिन्छ । नेताहरुको दलगत र गुटगत स्वार्थका कारण राष्ट्रियताको विषय धरापमा परेको विश्लेषकहरु बताउँछन ।

नेपाल भारतबीचको सीमा विवाद पुरानो समस्या हो । सीमा क्षेत्रका नागरिक भारतीय हस्तक्षेप र दादागिरीको शिकार बन्ने गरेका छन । सीमा क्षेत्रमा भारतीय दादागिरी कतिसम्म छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण दार्चुलाका जयसिंह धामीको मृत्यु प्रकरणलार्ई लिन सकिन्छ । करिब १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर लामो सीमामध्ये झन्डै २५ जिल्लामा सीमा विवाद कायमै छ । तर जुन सरकार आएपनि यो विषयमा कुटनीतिक पहल हुन सकेको छैन ।

सीमा विवादमा सरकार र राजनीतिक दलहरु सँधै मुखदर्शक छन् । अझ पछिल्लो समय सरकारले चीनसँगको सीमा समस्या अध्ययन समिति गठनपछि नेपालको सीमाबारे बहस तातेको छ । नेपाल र चीनबीच करिब १ हजार ४ सय १४ किमि लम्बाइको सीमा क्षेत्र छ । सगरमाथा क्षेत्रदेखि हुम्लाहुँदै दोलखाको लामाबगर टिप्पासम्म विवाद देखिन्छ । तर सीमा विवाद नै नभएको चीनसँग राजनीतिक दवावका कारणले सीमा अध्ययन समिति बनाएको जानकारहरुको तर्क छ ।

सत्तामा पुग्न मरिहत्ते गर्ने हाम्रा राजनीतिक दल र तीनका नेताहरु नागरिक र मुलुकको हितका पक्षमा भन्दा पनि व्यतिmगत स्वार्थ परिपूर्तिमा केन्द्रित भएको आरोप विगत देखि नै लाग्दै आएको छ । नागरिकले लामो राजनीतिक संक्रमण पार गर्दै जनमतबाट स्थायी सरकार चुने, तर त्यो पनि दलगत र गुटगद स्वार्थका कारण मुलुक पुन राजनीतिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा एमसीसी जस्तो विवादस्पद् योजनाको पार कसरी लाग्ला ? सीमाका नागरिकले कहिले सरकार भएको अनुभूति गर्न पालान् ? मुलुकको हितका लागि राजनीतिक स्वार्थ भन्दा माथि दलहरु कहिले उठ्लान् ? यी सवालहरुमा नागरिक स्तरबाट आवाज बुलन्द गर्दै खबरदारी गर्नुपर्ने समय आएको छ ।