काठमाडौँ – सत्तारुढ गठबन्धन, प्रमुख प्रतिपक्ष र सभामुखबीच तिक्तता चलिरहेकै बेला बुधबार संसद् बैठक आह्वान गरिएको छ । एमसीसीसहित अध्यादेश र विधेयक पारित गर्ने सरकारको तयारी छ । तर सभामुखप्रति रुष्ट बन्दै आएको एमाले प्रतिवादमा उत्रिने तयारीमा छ ।
गत साउन ३२ मा अचानक ससंद् अधिवेशन अन्त्य गरेको सरकारले बुधबार चार बजेका लागि संसद् बैठक आह्वान गरेको छ ।सरकारले एमसीसी लगायतका अध्यादेश अघि बढाउने प्रयोजनका लागि संसद् आह्वान गरेको हो । तर सरकारभन्दा सभामुखप्रति बढी रुष्ट बनेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले संसद्को बैठक नै अवरुद्ध गर्ने तयारी गरेको छ । पहिले सभामुख र सरकारलाई गम्भीर प्रश्न गर्ने, चित्तबुझ्दो जवाफ नआए संसद् नै अवरुद्ध पार्ने एमालेको तयारी छ ।
सरकारले अप्रत्याशित रुपमा संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि एमालेले भदौ १ मा संघीय संसद् सचिवालयलाई पत्र काटेर माधवकुमार नेपाललसहितका १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न भनेको थियो । तर सभामुख सापकोटाले उनीहरुलाई बचाईदिएपछि एमालेका नेताहरु रुष्ट बन्ने मात्रै होइन, सभामुख प्रचण्डको कार्यकर्ता बनेको आरोप लगाइरहेका छन् ।
एमाले विभाजनलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले अध्यादेश जारी गरेपछि फुटलाई सघाउने गरि सभामुखले कदम चालेको एमालेको आरोप छ । अहिले त्यहीँ अध्यादेशलाई सरकारले निष्कृय पार्न खोजेपछि एमालेका नेताहरुले झन पारो तताएका छन् ।यसैकारण उनीहरुले भदौ २३ मा प्रत्यक्ष भेट हुने चेतावनीपूर्ण सन्देश सभामुखलाई दिएका छन् ।
एमालेका नेताहरु सभामुखमाथि बदलाभावमा उत्रिएका बेला सत्तागठबन्धन भने पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । सभामुखबाट चालिएका कदम विधि, विधान र कानुन सम्मत् भएकाले कुनै पार्टीले धम्की र चेतावनी दिदैमा प्रक्रिया नरोकिने उनीहरुको दाबी छ । संसद् संचालन सबैको साझा दायित्व भएकालेकेही विषयमा असहमति हुँदैमा संसद् चल्न नदिने कुरा संसदीय प्रक्रिया विपरित हुने उनीहरु बताउँछन् ।
सत्तारुढ गठबन्धन, प्रमुख प्रतिपक्ष र सभामुखबीच तिक्तता चलिरहेकै बेलाआह्वान गरिएको संसद्मा दुई दर्जन बढी अति महत्वका तथा सार्वजनिक चासोका अध्यादेश संसद्मा पेस गरेको भदौ ३० मा ६० दिन पुग्दैछ ।
६० दिनभित्र संसद्बाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न नसके स्वतः खारेज हुने संवैधानिक प्रावधान छ । यो अवधि पुग्न अब एक साता मात्र बाँकी रहेका बेला सरकारले अधिवेशन आह्वान गरेको हो । तर सत्ता गठबन्धनभन्दा पनि सभामुखसंग बढेको एमाले टकरावले संसद्लाई काम न काजको बनाउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
प्रतिक्रिया