एमसीसी अनुमोदन गर्ने सत्ता गठबन्धनको तयारी, पास गरे राष्ट्रघाती नेताका रुपमा नङ्ग्याउने चेतावनी (भिडियोसहित)

काठमाडौँ – एमसीसी उपाध्यक्ष फातेमा जे सुमर नेपाल आउने भएपछि अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन एमसीसीबारे पुन बहस सुरु भएको छ । सरकारले एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदन गर्न चासो बढाइरहेको बेला विरोधका आवाजहरु पनि उठिरहेका छन् । यसैले पनि अमेरिकालाई एमसीसी संशोधन गर्न दबाव परेको छ ।

सरकारले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता अनुमोदन गर्न चासो बढाएसँगै विरोधका आवाजहरु उठिरहेका छन् । अझ सरकारले भदौं २३ गते संसद् अधिवेशन आह्वान गरेसँगै सरकारको ध्यान सिधैँ एमसीसीतर्फ सोझिएको छ । यद्दपी नेपालमा एमसीसी सम्झौताको चर्को विरोध हुन थालेपछि अमेरिका पनि यसलाई परिमार्जन गर्न तयार देखिएको बुझाइ नेपाल सरकारका अधिकारीहरुको छ ।

एमसीसीका दुईजना प्रतिनिधिलाई नेपाल पठाउनुअघि नै अमेरिकाले परिमार्जन गरिनुपर्ने बुँदाहरु नेपाल सरकारसँग मागिसकेको छ । त्यसोत ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अनुमोदनका लागि खुट्टा कमाएका दलहरुलाई यतीबेला भने एमसीसी टुंगो लगाउनै पर्ने दबाब बढ्दै गएको छ । जसमा दिनुहँ जसो प्रतिपक्षले एमसीसीबारे प्रश्न गरिरेहका छन् ।

त्यसोत, कपितयले सरकारले एमसीसी सहयोग लिनका लागि देशको सार्वभौमसत्ता नै दाउमा राख्न खोजेको विश्लेषण गरिरहेका छन् । यता एमसीसीको सहयोग लिएर ३ सय किलोमिटरको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भनिएको छ । ५० करोड खर्चेर कस्तो प्रसारण लाइन बनाउने र सस्तो महँगा कस्तो प्रकारणको प्रसारण लाइन तयार हुन्छ होला ? भन्ने प्रश्न पनि छ । जसले प्रचलित मूल्यभन्दा चार गुणा बढी खर्च गरेर प्रसारण लाइन बनाउने यो चाहना विकाससँग सम्बन्धित छैन, कमिसनसँग सम्बन्धित छ तथा यो देशलाई नै अफगानिस्तान जस्तो बनाउने प्रपन्च भएको छ भन्ने जस्ता आरोप विरोधीहरुको छ । उनीहरुले त सम्झौता पास हुन नदिन सबैलाई आह्वान नै गरेका छन् ।

सत्ता गठबन्धनभीत्र पनि एमसीसीलाई लिएर मतान्तर देखिन्छ । कतिपय नेताहरुले राष्ट्र अहितमा रहेका बुँदा संशोधन नभएसम्म र राजनीतिक दलबीच समझदारी नहुँदासम्म एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने बताईरहेका छन् । यहि गन्जागोलकाबीच एमसीसी उपाध्यक्षको नेपाल भ्रमणले देउवा पेलेरै भएपनि एमसीसी पास गर्ने मनासायमा रहेको आशंका उब्जिएको छ । तिा विरोधीहरु भने एमसीसी सत्ता गठबन्धनले पास गरेमा आगामी चुनावमा राष्ट्रघाती नेताका रुपमा जनतामाझ नङग्याउने चेतावनी समेत दिन थालेका छन् ।

यता नेपालमा भने एमसीसी पारित गरे सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी समेत विरोधीले दिँदै आएका छन् । यसैले पनि (एमसीसी) र नेपाल सरकारबीच चार वर्षअघि भएको उक्त सम्झौता संशोधन गरेर मात्र पास गर्न अमेरिका सहमत भएको चर्चा छ ।