सरकार गठनको ५४ दिन : मन्त्री विहिन १९ मन्त्रालय, नीतिगत निर्णय गर्न समस्या (भिडियोसहित)

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन भएको झन्डै ६० दिन पुरा हुन लाग्यो, तर अझै मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

सत्ता गठबन्धनबीच मन्त्री र मन्त्रालयको भागवण्डामा सहमति नजुट्दा मन्त्रिपरिषदले कहिले पूर्णता पाउँछ भन्ने टुङगो छैन । विभागीय मन्त्री नियुतm नहुँदा प्रशासनिक निकायहरु नीतिगत काम विहिन बनेका छन ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार सम्हालेको ५४ दिन वित्यो । यो अवधिमा दलहरुले राजनीतिक किचलोबाहेक जनताको पक्षमा कुनै काम गरेको पाइएन । यो अवधिमा मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन नसक्दा पाँच वटा मन्त्रालय बाहेक अन्य सबै मन्त्रालय प्रधानमन्त्री देउवाले नै चलाई राखेका छन् । विगतमा इतिहासकै ठूलो ५४ सदस्यीय जम्बो मन्त्रीमण्डल बनाएर आलोचित बनेका देउवालाई यो पटक २५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल छान्न हम्वेहम्वे परेको छ । आफु सहित पाँच जना मन्त्रीको भरमा देउवाले देश सञ्चालन गरिरहेका छन ।

प्रधानमन्त्री देउवाको कमजोरी कै कारण मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन नसकेको धेरैको बुझाई छ । अर्कोतर्फ थोरै संख्याले नै देश चलाउन सक्ने विषय देउवा सरकारले प्रमाणित गरेको कतिपयको विश्लेषण छ । त्यसैले मन्त्रीमण्डल किन विस्तार भएन भन्नु भन्दा पनि मन्त्रीको संख्या घटाउन दवाव दिनुपर्ने कतिपयको तर्क छ ।

मुलुकको प्रशाशनिक केन्द्रविन्दु सिंहदरबारमा मानिसहरुको चलहपहल खासै छैन । मन्त्रालयहरु सुनसान छन् । लामो समय कोरोनाले थलाएको प्रशासनिक क्षेत्र केहि सामान्य हुन थाले पनि विभागीय मन्त्रीको अभावमा प्रशासनिक काम बाहेक नयाँ नीति तथा योजनाहरु खासै तय गर्न सकेको छैन ।

भर्खरै आर्थिक वर्ष सुरु भएकाले तत्काल मन्त्रीको अभाव खड्किएको छैन । केहि नीतिगत कामहरु पनि प्रधानमन्त्रीबाट नै सहज रुपमा अगाडि बढाई रहेको मन्त्रालयहरुको दावी छ । विभागीय मन्त्री नहुँदा नीतिगत रुपमा अगाडि बढाउनु पर्ने कामहरु अगाडि बढेको छैन । राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशका कारण एमालेमा विभाजन आएको र नयाँ दल नेकपा समाजवादीले भदौ २२ सम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार नगर्न देउवालाई दवाव दिएको छ ।

यो अवधीसम्म जनप्रतिनिधिहरुले दल छान्न पाउने भएकोले त्यसमा प्रभाव नपरोस् भनेर माधव नेपालले तत्कालको लागि मन्त्रिमण्डल विस्तारको काम रोक्न लगाएका हुन् । यद्दपी सत्ता गठबन्धनमा मन्त्रालय वाँडफाडमा पनि सहमति नजुटेकोले तत्काल मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउने देखिँदैन । मन्त्रालय मन्त्रीविहिन भएकोले कतिपय जनजिबिका र कतिपय नीतिगत कामहरु प्रभावित भएको भन्दै जनस्तरबाट नै सरकारको चर्को आलोचना हुन थालेको छ ।