काठमाडौँ – नेपालको संविधान २०७२ ले हरेक क्षेत्रमा महिलाहरुको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । तर संसददेखि राजनीतिक दलहरुमा समेत महिला सहभागिताको अधिकारमा बलमिच्याइँ भएको देखिन्छ । नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा पनि महिला सभागिताको मुद्या पेचिलो बन्दै गएको छ ।
नेपालमा ५१ प्रतिशत महिला छन । तर राज्यका विभिन्न संरचनादेखि राजनीतिक दलभित्र समेत निर्णयाक तहमा उनीहरुको सहभागीता सन्तोष जनक छैन । यसै तथ्यलार्य मनन गदृै संविधानमै न्युनतम ३३ प्रतिशत महिला सहभागीता सुनिश्चित गरिएको थियो । तर अधिकार कागजमा मात्रै सीमित बन्दै गएको छ । राज्यको अंगहरुदेखि राजनीतिक दलहरुसम्म महिला सहभागिता देखाउने दाँत मात्र बनेको छ ।
काँग्रेसकै महाधिवेशनको उदाहरण हेर्ने हो भने दैलेखकी १९ वर्षीया स्वस्तिका महतले दुल्लु नगरपालिका वडा नम्बर ३ को सभापतिमा निर्वाचित भइन । सानै उमेरमा राजनीतिमा उदाएकी उनी अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा छिन् । काँग्रेसको केन्द्रीय राजनीतिमा महिलाको उपस्थीति सुस्ताएको बेला दुर्गम गाउँमा एक किशोरीले लिएको राजनीतिक उचाईले पार्टीका शिर्ष महिला नेतृहरुलाई झस्काइदिएको छ । पार्टीमा सक्रिय महिला नेतृहरुले अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेसभित्र महिलाको उपस्थिति खासै चित्त बुझ्दो नभएको र आगामी महाधिवेशनमा जसरी पनि निर्णायक पदमा महिला आउनै पर्ने विषयलाई जोड दिएको बताउँछन् ।
कांग्रेस नेतृ सुजता कोइरालाले पनि सभापति पदमा आफ्नो उम्मेदवारी दिने बताएकी छन । सभापतिका लागि महिलाबा उनको मात्रै दावी रहे पनि अन्ततः उनको दावी बार्गेनिङमा मात्रै सिमित हुने कतिपयको अनुमान छ ।
२००४ देखि नेपाल महिला संघ स्थापना गरी महिला नेतृत्वको सवाल उठाए पनि सात दशक लामो यात्रामा मूल पार्टीको तल्लो तहदेखि केन्द्रसम्म निर्णायक तहमा महिला नेतृत्व छैन । यो महाधिवेशनमा विभिन्न पदमा दावी गर्ने महिलाहरुको जमात एकदम न्यून छ भने उम्मेदवारी दिने भनेकाहरुको पनि खासै प्रभावकारीता सतहमा देखिएको छैन । यस पार्टीको विधानमै उक तिहाइ महिलाको सुनिश्चीतता गरेको भएपनि महाधिवेशनको संघारमा यस विधानलाई पुरुष नेताहरुले बेवास्ता गरिरहेका छन् । चाहे मीनत्रपरिषदमा होस चाहे संघीय निर्वाचनमा होस । महिलाको उपस्थीति संविधानतः हुन सकेको छैन । यसका लागि महिला नेतृत्वले यस मुद्दालाई साझा ऐजेण्डाको रुपमा सक्रिय बनाउन जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया