काठमाडौँ – संसदीय समितिले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका संभाव्य सबै वित्तिय स्रोत परिचालन गर्ने गरि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले विकासको लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गर्न बाधा उत्पन्न भएको निष्कर्ष निकाल्दै स्रोत परिचालनको उपायहरु पहिचान गरि आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । एक रिपोर्ट
दिगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गर्ने कार्यमा सबै तहका सरकारको स्वामित्व कायम रहने गरि काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन पर्दछ । योजना निर्माणका संरचनामा पनि आवश्यक फेरबदल गरि स्थानीय सरकारहरुलाई सहभागी गराउन दिगो विकास समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिले कोभिड–१९ महामारीले ‘राम्रो स्वास्थ्य र सम्मृद्ध जीवनस्तर’ भन्ने दिगो विकास लक्ष्यमा परेको असर कम गर्न राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य रणनीति तय गरि स्वास्थ्य क्षेत्रको संरचनागत सुधारको साथै सरकारी स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर बढाउन निर्देशन दिएको छ । अहिले कोभिडले कतिपयमा मानसिक असर देखापरेकाले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयतहका सरोकारवाला निकायबीच समन्यवय तथा सहकार्य गरी सबै बर्ग, तह र तप्कामा मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको सभापति तारादेवी भट्टले जानकारी दिइन् ।
राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर अच्युत वाग्लेले संघीय संरचना अनुसार स्थानीय र प्रादेशिक तहमा प्राकृतिक स्रोत साधन तथा वित्तको हस्तान्तरण नभएसम्म विकासको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने बताए । समिति सदस्य दिनानाथ शर्माले पोष्टकोभिड अवस्थाले उत्पन्न आर्थिक मनोवैज्ञानिक समस्याले दिगो विकास लक्ष्यमा ठूलो असर पर्ने भएकाले राज्यका तर्फबाट जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा भईरहेका कामको पनि समिक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता बताए ।
सांसद कविता बोगटीले पनि मुलुकको आवश्यकता अनुसार नीति नबन्ने र निति निर्माताका रुपमा रहेका सांसदहरु नै भुलभुलैयामा पर्ने गरेको भन्दै नीति निर्माता र कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच समन्वय हुन नसकेको बताइन । कोभिड महामारीले पारेको बहुआयामिक प्रभाव र असरका बीच दिगो विकास लक्ष्य हासिलका लागि राज्यले गर्नुपर्ने पहल, नीतिगत व्यवस्था तथा आवश्यक कार्ययोजना र प्राथमिकतका विषयमा निरन्तर रुपमा छलफल गर्नु पर्दछ । त्यस्तै विज्ञहरुसंग परामर्श गर्र्र्दै आएको समितिले प्रदेश सांसदहरुसंग क्षेत्रगत अवस्थाका बारेमा पनि जानकारी र सुझाव लिएको थियो ।
प्रतिक्रिया