खाद्यपदार्थको मूल्य आकासियो, सरकारलाई छैन वास्ता, व्यापार घाटा उच्च

काठमाडौँ –नेपालीहरु धनी देशका नागरिकले भन्दा चर्को मूल्यमा खाद्यवस्तु किनेर खान बाध्य छन् । गत आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने खाद्य पदार्थको मूल्यवृद्धिले आकास नै छुन लागेको छ । तर श्रमिकको ज्यालादर भने न्यून मात्र बढेको छ । व्यापार घाटाको खाडल पनि निरन्तर बढ्दै गएको छ ।

गत असार मसान्त सम्मको वित्तीय स्थिति हेर्ने हो भने खाद्य पदार्थको मूल्यवृद्धिले आकास नै छुन लागेको छ । तर श्रमिकको ज्यालादर भने न्यून मात्र बढेको छ । केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्क हेर्नेहो भने घ्यू तथा तेलमा १७.५४ र दाल तथा गेडागुडीमा १०.६५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको छ । खाद्य तथा पेय पदार्थको ५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको छ । भान्सामा अत्यावश्यक तेल तथा गेडागुडीको मूल्य अत्यधिक बढेका बेला गत वर्ष तलब तथा ज्यालाको वृद्धिदर भने न्यून रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा तलब तथा ज्यालादर १.६० मात्र बढेको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा तलब तथा ज्यालाको वृद्धिदर ९.४३ प्रतिशत थियो । देशमा मूल्यवृद्धि मात्र हैन ब्यापार घाटाको खाडल पनि बढ्दै छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा सुधार हुने क्रममा देखिएको व्यापार घाटा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा पुन बढेको छ । कुल वस्तु व्यापार घाटा २७.३ प्रतिशतले वृद्धि भई १३ खर्ब ९८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । तर निर्यात भने एक वर्षमा १ खर्ब ४१ अर्ब १२ करोड मात्र छ । कोरोना महामारीका कारण अहिले अर्थतन्त्र सुस्ताएको छ । अर्थतन्त्रमा ठूलो रकम सरकारका कारण चलायमान हुन्छ । तर प्रत्येक सरकार गफ ठूला गर्ने तर बजेट समेत खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नु मुख्य कारण भएको विज्ञले बताउने गरेका छन् । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सत्ता चलाउने राजनीतिक दलको पहिलो प्राथमिकतामा आर्थिक एजेन्डा समावेश हुनु पर्ने उनीहरुको तर्क छ ।

नेपालका राजनीतिक दलहरुको मुख्य चासो भनेको सरकार बनाउने, अध्यादेश ल्याउने, दलहरु विभाजन गर्ने, मन्त्री बन्ने, बनाउने, नियुक्ति गर्ने गराउने लाभ र फाइदा हेर्ने, रमाइलो गर्ने, भोग विलासमा मस्त हुनेमा केन्द्रीत छ । अर्थतन्त्रमा ध्यान दिने काम अर्थमन्त्री वा अर्थमन्त्रालयले नै गर्न नसकेको आरोप लग्ने गरेको छ ।

अहिलेको अवस्था हेर्दा एकातर्फ थप आर्थिक पुनरुत्थानका लागि कर्जा प्रवाह बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । किनभने कोभिड–१९ ले गर्दा केही क्षेत्र अति प्रभावित छन् । हाम्रो कर्जाको प्रयोगको प्रवृत्तिले गर्दा कर्जा प्रवाह रफ्तारले बढ्दा अर्कोतर्फ बाह्य स्थिरतामा जोखिम निम्त्याउने पनि देखिन्छ । तसर्थ आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा कर्जा प्रवाह छनोटपूर्ण ढंगले आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी बढाउने क्षेत्रमा र कोभिड–१९ ले अति प्रभावित क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता छ । यसतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अतिरिक्त उद्योग व्यवसायीले पनि मनन गर्नु जरुरी छ ।भिडियोसहित–