सभामुखले १४ सांसदलाई कसका कारण बचाए, सभामुख–एमाले विवादमा प्रचण्ड, देउवा र माधवको स्वार्थ

काठमाडौँ – नेकपा एमालेले सिफारिस गरेका १४ सांसदलाई सभामुख अग्नि सापकोटाले कारबाही गरेनन् । जसलाई अमुक व्यक्तिको स्वार्थमा सभामुख चलेको भन्दै एमालेले कार्यकर्तालाई प्रतिवाद गर्न निर्देशन दिएको छ । जसले संसदीय प्रक्रियामै जटिलता थपिएको छ ।

राष्ट्रपति आफ्नो नहुनुको पीडा कस्तो हुन्छ, सत्ताधारी गठबन्धनलाई सोधे हुन्छ । अनि सभामुख आफ्नो नहुनेको पीडा भने यतिबेला नेकपा एमालेलाई सोध्दा थाहा हुन्छ ।राष्ट्रपति आफु अनुकुल भएकै कारण निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फाईदैफाइदा लिए । ओलीलाई दुईदुईपटकको असंवैधानिक प्रतिनिधिसभा विघटनदेखि अध्यादेश शासनसम्म राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको फराकिलो साथ रह्यो । तर अहिले भने उनै ओलीलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले रुवाईरहेका छन । ओलीले गरेका जम्मै सिफारिस सभामुख सापकोटाको सचिवालयमा गएर बदर हुन थालेपछि ओली आक्रोशित हुनेमात्रै होइन, आगामी संसद् अघिवेशन चल्न नदिने तयारीमा छन् । साउन २५ गते एमालेका १४ सांसदमाथि गरिएको कारबाहीको पत्र भदौ १ मा एमालेले संसद सचिवालयमा पु¥याएको थियो । तर सभामुखले पद रिक्त भएको जानकारी संसद्लाई वा संसद् नभएको अवस्थामा संसद् सचिवालयमा टाँस गर्नुपर्ने भएपनि सोमबार कारबाही गर्न नसकिने भनेपछि एमाले थप आक्रोशित बनेको छ ।

सरकारले माधवकुमार नेपाललाई लक्षित गरि जारी गरेको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशले एमाले विभाजन भइसकेको छ । एमालले पदमुक्त गर्न माग गरेका माधवकुमार नेपालसहितका १४ सांसदले नेकपा (एकिकृत समाजवादी) पार्टी बनाएर अहिले सुरक्षित अवतरण गरेका छन् । जसमा सभामुख निष्पक्ष भन्दा पनि सरकार र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निर्देशन बमोजिम चलेर कारबाही रोकेको आरोप एमालेको छ ।कार्यकर्तालाई सभामुखविरुद्ध प्रतिवाद गर्न निर्देशन दिएको एमाले अदालतसम्मको तयारीमा छ ।तर यसलाई सत्ताधारी गठबन्धनका नेताहरुले सभामुख कुनै पार्टी वा व्यक्तिको नभई कानुन बमोजिम चलेको भनेर अथ्र्याईरहेका छन् ।

हुनत सभामुखलाई कानुनले १५ दिनभित्र निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ । तर यसअघि माओवादी केन्द्रको सिफारिसमा पदमुक्त गरिएका सांसदहरुलाई सभामुखले २४ घण्टाभित्रै कारबाही गरेका थिए । एमालेले गरेको सिफारिसमा भने सापकोटाले १३ दिनपछि कारबाही गर्न नसकिने जानकारी दिएका हुन् । यसर्थ सभामुख सापकोटा एमालेको विषयमा प्रतिशोधी बनेको पनि देखिन्छ ।तर विश्लेषकहरु भने सभामुख निष्पक्ष बन्न चुकेको भएपनि एमालेले आफ्नो विभाजनको दोष सभामुखमाथि लगाएको बताउँछन् ।

सभामुख सापकोटाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको इशारामा चलेर कुनै अमुक व्यक्तिको स्वार्थ सिद्ध र सरकारको माग र फाइदा बमोजिम कदम चालेको टिप्पणी पनि भइरहेका छन् ।जसकै कारण प्रमुख प्रतिपक्ष दलसंग पूर्वाग्रही बन्दा आगामी संसद्मा सभामुखलाई सदन चलाउन अफ्ठ्योरो समेत पर्न सक्छ ।तर दुर्भाग्यपूर्ण एमाले र सभामुखको मुडभेडले संसदीय प्रक्रियाको भने धज्जी उडाएको छ । ओलीलाई बहिर्गमित गरेर सरकार सञ्चालनको साँचो समाएको गठबन्धनले पहिलो गाँसमै ढुंगा भनेझैँ ४८ दिन वितिसक्दा सरकारलाई पूर्णता दिन सकेको छैन । झन ओलीकै रवैया देखाएर अध्यादेश जारी गरेपछि जनतामा थप आक्रोश र सरकारप्रति निराशा बढेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष भने टालटुली बटुली जस्तो सरकार कति चल्छ भन्दै दिनगन्ती सुरु गरेको छ ।

दुईदुई पटकओलीले अल्पआयूमै संसद्को घाँठी निमोठ्दा विपक्षीहरु पुनःस्थापना नै राजनीतिक निकाशको कडी भनेका थिए । तर दुबैपटक नै संसद् पुनःस्थापना भयो, उपलब्धी भने शुन्यसरह बन्यो ।अहिले पनि संसद्बाट बन्नुपर्ने कानुनहरु थन्कीएर बसेका छन् । अति महत्वका तथा सार्वजनिक चासोका १५ वटा अध्यादेश संसद्मा पेस गरेको भदौ ३० मा ६० दिन पुग्दै छ । ६० दिनभित्र संसद्बाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न नसके स्वतः खारेज हुने संवैधानिक प्रावधान छ । यो अवधि पुग्न अब १६ दिनमात्रै बाँकी छ । तर सरकार र सभामुखले यसप्रति कुनै चासो व्यक्त गरेका छैनन् । भिडियोसहित–