गरिबी उन्मूलन गर्ने लक्ष्य नेपालमा प्रभावहिन, प्रतिवद्धतालाई ध्यान दिन सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौँ – सन् २०३० सम्ममा सबै प्रकारको गरिबीको उन्मूलन गरी सुरक्षित विश्व निर्माण गर्ने परिकल्पना बोकेको दिगो विकास लक्ष्य नेपालमा प्रभावहिन देखिएको छ । तीन तहका सरकार विच संयोजनकारी काम हुन नसक्दा लक्ष्य नै आझेलमा परेको सरोकारवाला बताउछन् ।

राजनीतिक अस्थीरताले देशमा दिगो विकास हुन नसकेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । पुरानो सोच, साविककै काम गर्ने शैली, साविककै योजना कार्यान्वयनको ढाँचा, साविककै विकास वितरणको ढाँचाले देशमा दिगो विकास हुन नसकेको उनीहरुको गुनासो छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेल राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकलाई विकासको गतिमा लैजाने सवालमा अकल्पनिय काम गर्न सक्ने भए पनि त्यस्तो हुन नसकेको गुनासो गर्छन । दिगो विकासकालागि राजनैैतिक नेतृत्वबीच साझा समझदारी र प्रतिवद्धता दुवै आवश्यक रहेको उनको तर्क छ ।

त्यस्तै, योजना आयोगका सचिव केवल प्रसाद भण्डारी पनि दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि राजनीतिक दलहरुको भूमिका पनि रुपान्तरणकारी हुनुपर्ने दावी गर्छन । हालको संरचनाबाट कुनै पनि उपलव्धी हासिल नहुने तर्क उनको छ ।

यता सांसदहरुले भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा योजना बनाउँदा संयोजनकारी भूमिका योजना आयोगले गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । योजना आयोगले संघको बजेट योजना आफ्नो किसिमले गर्ने प्रदेश र स्थानीय तहमा आफ्नै प्रकारको योजना हुने हुदा दिगो विकास लक्ष्यलाई लोकलाईजेशन गर्ने कुरामा चेतनाको विकास हुन नसकेको उनीहरुको तर्क छ ।

संघीय संसद, राष्ट्रियसभा अन्र्तगतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको मंगलवार सिंहदरवारमा बसेको बैठकले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको लागि सशक्त राजनैतिक संयन्त्र र प्रतिवद्धता खाँचो भएकोले यसमा ध्यान दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।