काठमाडौँ – केपी ओली नेत्तृत्वको सरकारलाई अपदस्त गर्दै काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको करिब डेढ महिना पुग्न लाग्यो । तर सत्ता गठबन्धनको चेपुवामा परेकै कारण देउवाले यतिका समयसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न र्नै सकेका छैनन् । जसले गर्दा देउवाको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
सत्ता गठबन्धनको साथले प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व तहमा पुगेपछि आफ्नो विगत सुधार गर्दै संविधानको जग बसाउने र प्रतिनिधिसभाको पुर्ण कार्यकाल सञ्चालन गरेर देशलाई राजनीतिक स्थायित्वको बाटोमा अघि बढाउँलान भन्ने आम जनताको विश्वास थियो । ताकि उनका सुरुवाती दिनका गतिविधिले पनि यस्तै संकेत गरेको थियोे । केपी ओलीले झै संविधान र कानुनविपरित देउवा अघि बढदैनन् भन्ने पनि आम विश्वास थियो । देउवाले सत्ता स्वार्थ होइन मुलुकको हितलाई केन्द्रमा राखेर संविधान र कानुनअनुसार अघि बढ्नेछन् भन्ने बुझाइ यस्तै थियो ।
तर, प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका देउवाले ओलीकै पथ पछ्याउँदै अध्यादेशबाट मुलुक सञ्चालनमा अग्रसर भए । त्यो पनि गठबन्धनलाई रिजाउन । जसको चौतर्फी आलोचना समेत भईरहेको छ । सत्तागठबन्धनको भुमरीमा फसेकै कारण देउवाले लामो समयसम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन् । जसका कारण मन्त्रालयलाई मन्त्रीस्तरीय निर्णय लिने कठिनाई भइरहेको छ । यता प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने अरु पार्टीको घरझगडाले गर्दा रषद् विस्तार गर्न पाईन भनेर पन्छिनु देउवाको निरलज्जता भएको दाबी गरेको छ ।
हुन् त केपी ओलीको सरकारले केही गर्न सकेन भनेर खनिने यिनै दलहरु अहिले आ—आफ्नै स्वार्थमा बढि रुमल्एिका छन् । जसकारण सरकारका कामकारबाहीले गति लिन सकेका छैन् । तर जसरी पनि यो सरकार सफल बनाउनुपर्नेमा सत्तापक्षको जोड रहेको छ । यो सरकार असफल भएमा देश भड्गालोमा पर्ने उनीहरुको ठम्याई छ ।
हुन् त देउवा गठबन्धनको साथले नै अहिले सत्तामा पुगेका छन् । यो अवस्थामा उनले एलौटी निर्णय गर्न नसक्ने र पेलेर जान सक्ने अवस्थामा छैनन् । उनी गठबन्धनका नेताहरुलाई चिडाउन चाहादैनन् यो देउवाको बाध्यता हो । किन भने कुनै पनि असन्तुष्ट दलले उनको साथ छोडे पनि स्वत ः उनी अल्मतमा पर्ने देखिन्छ । त्यसैले पनि सबैलाई रिजाएर अघि बढ्न खोज्दा सरकारका कामकारही भने कछुवाका गतिमा अगाडि बढेको देखिन्छ ।
त्यसोत देउवा सरकारका काम कारबाहीलाई कसरी अगाडी बढाउने भन्दा पनि दलहरुलाई कसरी रिजाउने भन्नेमा समय दिनुपर्ने बाध्यतामा छन् । जुन बाध्यताले सरकारका कारबाही सुस्त गतिमा अगाडि बढेका छन् भने विपक्षीले सरकारको आलोचना गर्ने बाहना पाएका छन् ।
प्रतिक्रिया