काठमाडौँ – महालेखा परिक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएसंगै आर्थिक अनियमितताको चाङ पुन उदाङ्गो बनेको छ । आर्थिक अनुशासन र नियम कानुनको प्रवाह नगरी जथाभावी बजेट खर्च गर्नेमा स्थानीय तह सबैभन्दा अघि देखिएका छन् । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को अन्तिम लेखापरीक्षणमा ४ खर्ब १८ अर्ब रूपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । तीन तहका सरकारमध्ये कुल बजेटको ५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु स्थानीय तहमा देखिएको हो । किन बढिरहेको छ त आर्थिक अनियमितता ?
आर्थिक अनुशासन र नियम कानुनको प्रवाह नगरी जथाभावी बजेट खर्च गर्नेमा मुलुकका तीन सरकारमध्ये स्थानीय तह सबैभन्दा अराजक देखिएको छ । यही कारण स्थानीय तहको बेरुजु संघ र प्रदेशको तुलनामा झन्डै दोब्बर देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा तीन तहका सरकारमध्ये कुल बजेटको ५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु स्थानीय तहमा देखिएको हो । यही वर्ष संघको २.८७ प्रतिशत, प्रदेशको २.७४ प्रतिशत मात्र बेरुजु देखिएको छ ।
यतिमात्र होइन, स्थानीय तहको बेरुजु प्रत्येक वर्ष झन्डै दोब्बरले बढेर अहिले ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ । प्रतिवेदन अनुसार कुल बेरुजुमध्ये पाँच अर्ब ४४ करोड असुल गर्नुपर्ने, २७ अर्ब ७४ करोड नियमित गर्नुपर्ने र सात अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ पेस्की फस्र्योट गर्नुपर्ने रहेको छ । स्थानीय तहहरूले सामाजिक सुरक्षा, सवारीसाधन खरिद, योजना वितरण, सेवा तथा वस्तु खरिद, आर्थिक सहायता वितरण, दिवा खाजा वितरण, कर्मचारी नियुक्ति, भत्ता वितरणलगायतमा आर्थिक अनुशासन मिचेर खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा महँगा गाडी किनेर राजसी प्रवृत्ति देखाउने प्रचलन बढेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको निर्देशिकाले संघले उपलब्ध गराएको बजेटबाट कार्यालयको नियमित प्रयोजनका लागि सवारीसाधन खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । रौतहटको इशनाथ नगरपालिकाले १० लाख ९७ हजारका साडी, कुर्थासुरुवाल खरिद गरेको पाइएको छ । यसरी गाडीदेखि साडीसम्म अनि राज्य श्रोतको दोहन भइरहँदा सबैभन्दा बढि बेरुजु नै अर्थमन्त्रालयमा देखिएको छ । भ्रष्टचारविरोधी अभियन्ताहरु भने बेरुजुभित्र भ्रष्टचार हुनसक्ने भएकोले त्यसलाई सरकारले गम्भिरतापूर्वक लिनु पर्ने बताउछन् ।
महालेखा परिक्षकको पछिल्ला प्रतिवेदनहरुले वर्षेनी वेरुज बढ्दै गएको देखाउछ । तीन तहसको सरकार निर्वाचित भएर आएसंगै वेरुजुको अवस्था तल्लोतहसम्म व्यापक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर सरकारले भने प्रतिवेदनलाई गम्भिरतापूर्वक लिएको छैन । वर्षेनी बुझाईने प्रतिवेदनका केहि दिन वा हप्ता माहोल तताएपनि विस्तारै कर्मकाण्डी मै सिमित हुने गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका नाममा धेरै अधिकार क्षेत्र गएको तर ती तहबाट नियन्त्रण हुन नसकेको कारण पनि आर्थिक अनुसासनहिनता बढेको जानकारहरु बताउछन् ।
अवस्था कतिसम्म विकराल छ भने कोभिडका कारण विद्यालय बन्द भएको अवस्थामा पनि दिवा खाजा कार्यक्रममा १४ करोड २१ लाख रूपैयाँ वितरण भएको छ । आफू निकटका कार्यकर्तालाई पोस्ने गरी कुनै मापदण्ड नबनाई आर्थिक सहयोगका नाममा मोटो रकम वितरण गर्नु, भत्ता र विभिन्न सेवा सुविधाका नाममा लाखौ कुम्ल्याउनु त प्रवृत्ती जस्तै बनेको छ । यस्ता कार्यले सरकारले आर्थिक अनुसान र सुसासनमा अब्बल रहेको दाबीलाई गिज्याईरहेको छ । अर्कोतर्फ महालेखाको प्रतिवेदनले नै सरकारको दाबी र बास्तविकताबीचको खाँडल छर्लङ पारिदिएको छ । यसर्थ सरकारले प्रतिवेदनले औल्याएको विषयप्रति बलियो कदम चाल्न जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया