काठमाडौँ – संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै ७५३ स्थानीय निकाय गठन भए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ पनि जारी गरियो । तर, मैमत्ता भएका स्थानीय सरकारको खर्च गर्ने र खर्च लुकाउने सैली भने परिर्वत हुन सकेको छैन ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको ५८औँ प्रतिवेदनअनुसार ३४३ स्थानीय निकायले कानुन विपरित खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छ । ३४३ स्थानीय निकायमा एक अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको सवारी साधन खरिद गरेको पाइएको छ । यस्तै, कानून विपरीत आफ्नै सेवा सुविधा बढाएको, आर्थिक ऐन, विधि तथा कानून विपरीतका सुविधा लिएको पाइएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा मात्रै खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि विविध खर्च शीर्षकमा मात्रै ४७१ स्थानीय तहले एक अर्ब ३१ करोड ८८ लाख २० हजार रुपैयाँ बराबरको खर्च गरेका छन् ।
यस्तै, ६० स्थानीय तहले वडा सदस्यलगायत जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको अवलोकन भ्रमणमा मात्रै रु सात करोड ७८ लाख ८० हजार खर्च गरेका छन् । पूँजी निर्माणमा सहयोग नहुने तथा उत्पादनमा वृद्धि गर्ने खर्चलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा पूँजीगत शीर्षकमा विनियोजन गरेर चालु प्रकृतिका कार्यमा १२९ स्थानीय तह ३६ करोड ७७ लाख ८७ हजार रुपैयाँ बराबरको खर्च गरेका छन् । महालेखाले पूँजीगत बजेटबाट चालु प्रकृतिका कार्यमा खर्च गर्ने कार्यलाई पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार रौतहटको ईशनाथ नगरपालिकाले साडी, कुर्था वितरणमा १० लाख ९७ हजार रुपैयाँ, फतुवा विजयपुरले साडी, ग्यास वितरणमा ८८ लाख ८६ हजार, मौलापुर नगरपालिकाले ग्यास चुल्हो वितरणमा ५० लाख ५० हजारसमेत गरी रु एक करोड ५० लाख ३३ हजार बराबरको वितरणमुखी काममा खर्च गरेको पाइएको छ । पर्साको कालिकामाई, विन्दवासिनी छिपरमाई, सखुवा प्रसौनी, सर्लाहीको विष्णु र बाराको प्रसौनी गाँउपालिकाले ग्याससेट, ग्यास चुल्हो वितरण गरेको आधारमा रु तीन करोड ५७ लाख ६६ हजार खर्च गरेको छ । धनुषाको हंसपुर नगरपालिकाले दुई आवमा १४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ, बराबरको मोबाइल वितरण गरेको छ ।
काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिकाले आगलागी नियन्त्रणका लागि भन्दै एक करोड ६९ लाख ४३ हजार रुपैयाँ, बराबरको खर्च गरेको भन्दै त्यस्तो कार्य तत्काल रोक्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ । आर्थिक सहायताको नाममा ४३६ स्थानीय तहले ६२ करोड तीन लाख १० हजार रुपैयाँ वितरण गरेका छन् । स्थानीय प्रशासन ऐनले आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार तथा संस्थागत अनुदान दिन नपाउने व्यवस्था गरे पनि आर्थिक सहायता वितरण गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार २२५ स्थानीय तहले स्थानीय सङ्घसंस्था, क्लबलाई २१ करोड २२ लाख ३६ हजार रुपैयाँ, बराबरको भुक्तानी दिएका छन् । महालेखाले अनुत्पादक तथा वितरणमुखी खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
सवारी साधन खरिद नगरेका स्थानीय तहले भाडामा लिएका छन् भने केहीले आन्तरिक आयबाट त्यस्ता सवारी साधन खरिद गरेको भए पनि अधिकांशले वित्तीय समानीकरण अनुदानको बजेट प्रयोग गरेका छन् । त्यस्तै, ५१ स्थानीय तहले ब्याक हो लोडर एक्साभेटरलगायत हेभी मेसिनरी खरिद गरी ३३ करोड ५० लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । ती सवारी साधनको मर्मतमा पनि उत्तिकै खर्च भएको छ । प्रतिवेदनअनुसार ५२० स्थानीय तहले खरिद गुरुयोजना तथा ४९१ स्थानीय तहले वार्षिक खरिद योजना नै बनाएका छैनन् । कूल ५२९ स्थानीय तहले प्रतिस्पर्धा नै नगराई विभिन्न निर्माण कार्य, वस्तु तथा सेवा सोझै खरिद गरेका छन् । त्यस्तो खरिदमा पाँच अर्ब ९२ करोड ५३ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बराबरको खर्च लेखेका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा पनि अनियमितता भएको पाइएको छ । कूल १७० स्थानीय तहले नागरिकता नम्बर र जन्म मिति एउटै भएका लाभग्राहीलाई रु२२ करोड ५६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बढी खर्च लेखेका छन् । मृत्यु भएका, दोहोरो नाम भएकालाई समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको छ । यस्तै, ३८ स्थानीय तहले केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा नाम समावेश नभएका विभिन्न व्यक्तिलाई ७८ करोड ८९ लाख तीन हजार रुपैयाँ भत्ता वितरण गरेको छ । महालेखाले बढी भुक्तानी दिनेलाई जिम्मेवार बनाई सो रकम असुल गर्नुपर्ने बताएको छ ।
प्रतिक्रिया