कालोबजारियाको हातमा पुनर्बीमा कम्पनीको लाइसेन्स (भिडियो)

काठमाडौँ – डेढ वर्षअघि नेपाल रि इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर सर्वसाधारणलाई बाँडियो । १ सय रुपैयाँमा जारी भएको आइपियो– सेयर बजारमा कारोबारकालागि आइपुग्दा लगातार आकासिँदै गयो । अहिले नेपाल रि इन्स्योरेन्सको मूल्य अहिले १५ सयभन्दामाथि छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ – रि इन्स्योरेन्स कम्पनीको लाइसेन्स लिन मात्रै सक्दा पनि पुँजी एक वर्ष पुग्न नपाई १५ गुणाले वृद्धि हुन्छ । एक वर्षमै सम्पत्ति १५ गुणाले बढ्न सक्ने दूनियाँमा बिरलै कुनै लगानीको क्षेत्र होला ।

यहि तथ्य थाहा पाएका चलाख लगानीकर्ताहरुले ओली सरकारको संयन्त्रलाई सबै प्रकारले प्रभावमा पारेर हिमालयन रि – लिमिटेड नामक पुनर्बिमा कम्पनीको लाइसेन्स गत जेठमा उम्काए । पुनर्बीमा कम्पनीको लाइसेन्स लिने दौडमा अरु चार कम्पनी पनि थिए । ती कसैले पनि लाइसेन्स पाउन सकेनन् । किनभने हिमालयन रि मा भएका लगानीकर्ताको सोझो कनेक्सन त्यो बेलाका प्रधानमन्त्री केपी ओली, उनका आर्थिक सल्लाहकार मोती दुगड समेतको कोर टिमसँग थियो । पुनर्बीमा कम्पनीको लाइसेन्स उम्काउन बजारमा लगानीकर्ताहरु सेटिङमा जति खर्च गुर्न परे पनि गर्न तयार थिए । यो तत्परता अहिले पनि छ ।

हिमालयन रिले लाइसेन्स उम्काएको कहानी चाहिँ निकै रोचक छ । सात अर्बको पुँजी भएको हिमालय रिका लगानीकर्ताले लाइसेन्स उम्काउन मात्रै थप ३ अर्ब खर्च गरे भन्ने कुरा विश्वास नलाग्न सक्छ । विश्वस्त स्रोत भन्छ – १ सयको सेयर एकाध वर्षमै १५ सयमाथि पुग्छ । अनि अहिले १ सयको सेयरमा थप ६५ रुपैयाँ हालेर लगानीकर्ताले ३ अर्ब अतिरिक्त संकलन गरे । त्यही तीन अर्ब नेता–कर्मचारी–विभिन्न सरोकारवाला निकायमा बाँडियो । नगद लिनेलाई नगदकै व्यवस्था गरियो, नगद लिन नचाहनेहरुकालागि गोल्डेन सेयरको व्यवस्था गरियो । मिडियाबाट हो हल्ला गरेर वातावरण नबिगार्ने सर्तमा एक ठूला मिडियाका साहुलाई १० करोड रुपैयाँको सेयर दिइयो ।

ठूलो कम्पनी स्थापना गर्ने बेला नगद घुसभन्दा शेयर घुसको प्रचलन बढी छ । बीमा क्षेत्रमा वर्षौं बिताएका एक पूर्वसिइओ भन्छन्, ‘सेटिङ नमिलाई नेपालमा इन्स्योरेन्स होस् वा रि इन्स्योरेन्सको लाइसेन्स पाउने कल्पना नगरे पनि हुन्छ । धर्ती फाटला, आकाश झरेर मान्छे किचिएर मर्लान् त्यो पत्याउन सकिन्छ, तर सेटिङ बिना लाइसेन्स पाइने कुरा पत्याउन सकिदैन ।’
लाइसेन्सको दौडमा काठमाडौं रि–इन्स्योरेन्स, अन्नपूर्ण रि–इन्स्योरेन्स र प्रुडेन्सियल रि–इन्स्योरेन्स, जेन्युन रिइन्स्योरेन्स पनि थिए । बीमा क्षेत्रमै काम गरेको अनुभव भएका, विज्ञहरु समेत बोर्डमा भएको समूहलाई छाडेर जब तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, त्यो बेलाका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार मोती दुगडसँग सोझो कनेक्सन भएको समूहले रि इन्स्योरेन्सको लाइसेन्स पायो, त्यसपछि यो खेलपछाडिको ‘इन्साइड स्टोरी’ उजागर हुन थाल्यो ।

उदाहरणका लागि लागि काठमाडौं रि इन्स्योरेन्समा बीमा समितिका पूर्वअध्यक्ष देवेन्द्रप्रताप शाह, महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सका सिइयो रमेशकुमार भट्टराई, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका पुर्व सिइओ महेश गुरागाई, आइएमइका पूर्वसिइओ श्रीचन्द्र भट्टको समूहले पनि लाइसेन्स लिने प्रयास गरेको थियो । तर यो समूहले लाइसेन्स पाएन । आखिर लाइसेन्स कसले र किन पायो त ? यो प्रश्नको सरल जवाफ हो, जसले सबै प्रकारले बीमा समितिदेखि अर्थमन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मलाई प्रभावमा राखेर काम लिन सक्थ्यो, त्यसैले लाइसेन्स पायो ।

प्रधानमन्त्रीले मोतिलाल दुगडलाई पहिले मन्त्री नै बनाए । मन्त्रीबाट हटाएपछि आर्थिक सल्लाहकार बनाए । आर्थिक सल्लाहकार भएकै बखत अर्थमन्त्रालयमा विष्णु पौडेल थिए, अर्थमन्त्रालयको सचिवमा शिशिरकुमार ढुंगाना र बीमा समितिमा सूर्यप्रसाद सिलवाल थिए । यो मौकामा मोतिलाल दुगड, थर्मल गनको कालोबजारी गर्दै हिँड्ने सुलभ अग्रवाल, जगदम्बा ग्रुपका साहिल अग्रवाल, विराटनगरका धनाढ्य मारवाडी उद्योगीहरुको समूहले रि इन्स्योरेन्सको लाइसेन्स हात पार्यो । यो समूहलाई नै लाइसेन्स दिनुको कारण के हो ? बीमा क्षेत्रका एक विज्ञ भन्छन्, ‘जसले भनेजस्तो सेटिङ गर्न सक्छ, लाइसेन्स पनि उसैले पाउने हो । हिमालयन रि इन्स्योरेन्सका लगानीकर्ताहरुले सबै खाले अस्त्र प्रयोग गरे, लाइसेन्स पनि पाए ।’