काठमाडौँ – दल विभाजनसम्बन्धि अध्यादेश अध्ययनको क्रममा रहेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । संसद नभएको बेला मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
मंगलबार सिफारिस भएको अध्यादेश अध्ययन र रायका लागि भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरिसकेको छैन । राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै कार्यान्वयन हुनेछ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ को उपदफा २ संशोधन गर्न लागिएको छ । सो उपदफामा कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्को संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरूसमेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन भनिएको छ ।
केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य भन्ने ठाउँमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्य राखेर संशोधन गर्न लागिएको छ ।
प्रतिक्रिया