काठमाडौँ – सरकारले २० प्रतिशत भए पार्टी विभाजन हुने गरि अध्यादेश ल्याएपछि नेकपा एमाले थप संकटमा परेको छ । माधव नेपाल पक्षले पार्टी विभाजनका लागि उपयुक्त समय पर्खिएका बेला अध्यादेश आएपछि एमाले विभाजन पनि लगभग सुनिश्चित बनेको छ ।
कुनै एक समय थियो, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अधिकांश दलहरुको सात्तो खाइरहेका थिए ।ओलीले चाहेको खण्डमा पार्टी नै फुटाईदिन सक्छन् भन्ने डरकै कारण दलहरु आत्तिएका थिए ।त्यो डर गतबर्षको बैशाख ८ माओलीले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर तत्कालिन समाजवादी पार्टी फुटाउन खोजेपछि त झनै चुलिएको थियो । तर त्यहीँ नियतीले अहिले ओलीलाई डसीरहेको छ ।
नेकपा एमाले न एकता न विभाजनको अवस्थामा रन्थनिएका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मंगलबार दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि ओलीको टाउको दुखाई बढेको हो ।यसैकारण सोमबार मध्यरात हुनै लाग्दा अध्यक्ष ओलीले झण्डैदुई पन्नेवक्तव्य जारी गरेरदल विभाजनका प्रयासहरुविरुद्ध उभिन नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गरेका थिए । मंगलबार अध्यादेश नै जारी भएपछि भने ओलीले पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमार्फत कठोर प्रतिवादमा उत्रिने चेतावनी दिएको छन् ।
सरकारले जारी गरेको अध्यादेश अनुसार केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा २० प्रतिशत भए पार्टी विभाजन हुन सक्नेछ ।यसअघि दुबैमा ४० प्रतिशत अनिवार्य हुने उल्लेख थियो ।अध्यादेशले एमालेको माधव नेपाल पक्ष र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाई राहत मिलेको छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि बल्लबल्ल तङग्रीएको चालु अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेर राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने र एमाले विभाजन गर्ने तयारी रणनीति सरकारको हो ।
जसमा पहिलो जोडबल एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालकै रहेको विश्लेषण भइरहेका छन् । किनकि ओलीसहितका नेताहरुले अध्यादेशको विरोध गरिरहँदानेपाल पक्षले पार्टी विभाजनका लागि सहज भएको भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरुको हस्ताक्षर संकलन र नयाँ दल दर्ताका लागि कागजी प्रक्रिया शुरु गरेको छ । तर माधव नेपाल पक्षभित्रका केही नेताहरुले यसमा विमति जनाएका छन् । मंगलबार छलफलका लागि सिंहदरबारमा बसेको माधव पक्षको बैठकमा नेता भीम रावलले अझै पार्टी एकताका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने बताएपछि माधव नेपाल आक्रोशित बनेका थिए ।तर अध्यादेश नै जारी भएपछि अब एमाले एकता सुविधा टुङगीएको छ, भने पार्टी विभाजनको स्पष्ट खाका तयार भएको छ ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन हुनुअघि नै एमाले अध्यक्ष ओलीले माधव नेपाल सहितका सांसदहरुलाई कारबाही पनि गर्न सक्छन् । तर कारबाहीको पत्र सभामुख समक्ष बुझाउनुपर्ने भएकाले सभामुखले चाहेको खण्डमा १५ दिनसम्म अड्काईदिन सक्छन् । यो बीचमा सरकारले ल्याएको अध्यादेशमार्फत माधव पक्षले फरक पार्टी बनाईसक्नेछन । तरमाधव नेपाल र सत्ताधारी गठबन्धनलाई पनि चुनौती नै छ ।
सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहज ढंगबाट पारित नगर्न पनि सक्छिन । किनकि यसअघि नै ओलीले ल्याएको अध्यादेशको चर्काे विरोध भएपछि फिर्ता गरिएको थियो । जसको सबैभन्दा धेरै विरोध काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले गरेका थिए ।अहिले त्यहीँ अध्यादेश लिएर सरकार राष्ट्रपतिको कार्यालय पुगेपछि केही समय राष्ट्रपतिले औचित्य माग्दै रोकिदिन सक्ने आँकलन पनि गरिएको छ ।तथापी एमाले एकता जोगाउन दोस्रो एवम् तेस्रो तहका नेताहरु लागि परेपनि अध्यक्ष ओली र नेता नेपाल भने पार्टी विभाजनमा प्रष्ट देखिएका थिए ।
माधव नेपालकै कारण सत्ताबाट बाहिरिनुपरेको अभिव्यक्ति दिंदै आएका ओलीले आफू निकट नेताहरुलाई सम्झौता नगर्ने अडान लिदैं आएका छन् । उस्तै अडान लिएका नेता नेपाल विभाजनका लागि ४० प्रतिशत नपुग्ने भएपछि छटपटाएका थिए् । अब सरकारले २० भए प्रतिशन पुग्ने गरि अध्यादेश ल्याएपछि एमाले विभाजन लगभग सुनिश्चित बनेको छ ।
प्रतिक्रिया