काठमाडौँ – प्रतिनिधि सभाको शुन्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । एमसीसी संम्झौतादेखि दार्चुला तुइन प्रकरण र विकाश निर्माणमा भएका ढिलासुस्तिका विषय सदनमा उठेका थिए । कोरोना संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै बन्द गरिएका भासतसँगका सीमा खोल्न पनि सांसद्हरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
प्रतिनिधि सभाको शुन्य समयमा बोल्द सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले दार्चुला तुइन प्रकरणको सत्यतथ्य शिघ्र सार्वजनिक गर्न माग गरे । उनले दार्चुला–तिङकर सडकलाई यथाशिघ्र सम्पन्न गर्नका निमित्त राष्ट्रिय प्राथमिकता र उच्च राष्ट्रिय महत्वका साथ महाकाली करीडोरबाट छुट्याएर दार्चुला–तिङ्कर खण्डलाई पर्याप्त बजेट र छुट्टै आयोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकार सँग माग गरे ।
सांसद धर्मशिला चापागाइँले पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले जनयुद्धका घाइतेलाई उपचार गर्न आफ्नो पार्टी कार्यालयमा बोलाएको प्रति टिप्पणी गर्दै ओलीसँगै जेल बसेका दुर्गा अधिकारी र मानबहादुर तामाङको अवस्था बारे ओलीलाई प्रश्न गर्नुभयो ।
सांसद निरुदेवी पालले एमसिसी मान्य नहुने बताइन् । उनले विकासका नाममा बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप कुनै हालतमा सैह्य नहुने बताइन् । एमसिसीले तयार पारेको प्रस्तावनामा उल्लेखित अवधारणामा नेपाल सरकारले छलफल गर्न, व्यवस्था बुझ्न र स्पष्टिकरण सोध्न समेत नपाउने उल्लेख भएको उनको दाबी थियो । यदी एमसिसी सदनबाट पारित भएको खण्डमा नेपाल सरकारले यसबारे कुनै जानकारी लिन चाहेमा एमसिसीबाट अनुमति लिनुपर्नेछ आधार नै एमसिसी खारेज गर्न पर्याप्त रहेको उनको भनाइ थियो ।
त्यसैगरी सांसद नारदमुनि रानाले स्वास्थ्य सामग्री सहयोगका निम्ति अमेरिकन सेनाहरु जिल्ला जिल्ला घुमिरहेको भन्दै यसबारे सरकार बेखबर रहेको बताए । सांसद डा. डिला संग्रौला पन्तले गोरखा सैनिकहरु विभिन्न माग राखि बेलायतमा आमरण अनशन बसिरहेको प्रति नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै कुटनीतिक माध्यमबाट ब्रिटिश सरकारसँग वार्ता गर्न सरकारसँग माग गरिन् ।
सांसद दामोदर भण्डारीले दार्चुलामा तुइन तर्नेक्रममा बेपत्ता जयसिंह धामी प्रकरणको १५ दिन बितिसक्दा पनि सरकारले कुटनीतिक पहल र वार्ता नगरेको आरोप लगाए । सांसद दिल कुमारीले कोभिड संक्रमणका कारण बन्द भएको प्रदेश २ अन्र्तगतको नेपाल भारत सिमा खुल्ला गर्न माग गरिन् । शुन्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती भएको भन्दै छिट्टै सम्पन्न गराउनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए ।
प्रतिक्रिया