काठमाडौँ – बजेटलाई असंवैधानिक भन्दै देउवा सरकारले ‘स्वेतपत्र’ जारि गरेको छ । देउवा सरकारले अर्थतन्त्रको फेहरिस्त श्वेतपत्र मंगलबार संसदमा प्रस्तुत गरेको हो । ‘स्वेतपत्र’ जारि गर्दै देउवा सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा २०७४ सालमा तत्कालीन सरकारले आर्थिक श्वेतपत्र जारी गर्दा ४३ अर्बले घाटामा रहेको सञ्चित कोष आर्थिक वर्ष २०७६/७७मा २ खर्ब १६मा पुगेको जानकारी गराए ।
सरकारले ‘स्वेतपत्र’ जारि गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हालको अर्थतन्त्रको अवस्थाको फेहरिस्त प्रश्तुत गरेको हो । अर्थमन्त्री शर्माले चालु आर्थिक वर्षको बजेट असंवैधानिक रूपमा प्रस्तुत भएको दावी गरे । त्यस्तै उनले अघिल्लो सरकारले खोपको फितलो व्यवस्थापन गरेको आरोप लगाए भने बजेट मार्फत आर्थिक वर्ष २०७८—८९ मा घोषणा गरिए अनुसारको आर्थिक वृद्धि नहुने जानकारी सांसदलाई गराए । उनले स्रोतसँग मेल नखाने गरी प्रचारात्मक ढंगले बजेटको आधार वृद्धि हुँदै आएको तर बजेट परिचालनमा अनुशासन नहुँदा बजेट योजना र वित्तीय उत्तरदायित्वमा विचलन आएको आरोप समेत लगाए ।
अर्थमन्त्री शर्माले संवैधानिक व्यवस्था र लोकतन्त्रको स्थापित मान्यता विपरित् अध्यादेश मार्फत् बजेट घोषणा गरेको ओली सरकारलाई आरोप लगाए । अर्थमन्त्री शर्माले असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक भंग गरेर सरकार कामचलाउ अवस्थामा परिणत भइसकेपछि संवैधानिक व्यवस्था र लोकतन्त्रको स्थापित मान्यता बिपरित् अध्यादेश मार्फत् बजेट ल्याएको बताए । जनप्रतिनिधिको अनुमोदन बिना जनतामाथि कर लगाउन नपाइने लोकतान्त्रिक मान्यता विपरित् गइ अध्यादेश मार्फत् बजेट ल्याएको दावी गरे ।
अर्थमन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत् ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ बजेट ल्याउने घोषणा समेत गरे । उनले प्रश्तुत अध्यादेशलाई सत्ता सहयात्री दलहरुबीचको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, वर्तमान सरकारको नीति र प्राथमिकता, जनचाहना तथा कोभिड १९ महामारीको कारण सिर्जित चुनौति समेतको स्म्बोधन हुनेगरी सुधार गर्न छिट्टै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बताए ।
अर्थमन्त्री शर्माले मुलुकको सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएर वार्षिक बजेटको आकार भन्दा पनि ठूलो रुप लिन पुगेको दावी गरे । उनले ३ वर्षमा करिव २५० अर्बले सार्वजनिक ऋण बढेर कुल गार्हस्थ उत्पादनको झन्डै ४०.५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको जानकारी संसदलाई गराए । उनले तिन बर्षमा आन्तरिक ऋण तफ हालसम्म ८ खर्ब र वैदेशिक तर्फ ९ खर्ब २८ अर्ब ऋण बढेको बताए ।
अर्थमन्त्री शर्माले थपिएको ऋण सही ठाउँमा परिचालन हुन नसकेको समेत दावी गरेका छन । उनले सार्वजनिक ऋण उल्लेख्य रुपमा बढ्दै गएपनि देशको आर्थिक वृद्धि तथा विकासमा अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन नसकेको संसद लाई जानकारी गराए ।
प्रतिक्रिया