अदालतमा मुद्दाको चाङ, एकपछि अर्को महत्वपूर्ण आदेश

काठमाडौँ – मुलुकको राजनीति अस्थिर बन्दै जाँदा सर्वोच्च अदालतमा राजनीतिक मुद्दाले प्रवेस पाउने क्रम पनि बढ्दो छ । जसले गर्दा अन्य मुद्दामा ध्यान दिनु पर्ने न्यायाधीसहरु राजनीतिक विषयमा नै अल्झिन थालेका छन् । सोमबार सर्वोच्चले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेर सरकारको राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गर्ने तयारी रोकिदिएको छ ।

विघटित भूमि आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीका तर्फबाट अधिवक्ता महेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायतलाई विपक्षी बनाएर आइतबार रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदनमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको यही साउन १९ गतेकोको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।

सरकारले भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेर राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गर्ने तयारी गरिरहेका बेला सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश आएको हो । कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आयोग गठन सम्बन्धि प्रस्ताव तयार गरी सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्ने तयारीमा थिए ।

प्रस्ताव अनुसार आयोगमा ९ सदस्यीय र तीन जना विज्ञसहित समावेशी हुने प्रस्ताव थियो । नयाँ आयोग पनि देशभर नै सञ्जाल हुने खालको बनाउने प्रस्ताव थियो । यसैगरी सोमबार नै सर्वोच्च अदालतले जसपा लुम्बिनी प्रदेश सभाबाट पदमुक्त ३ जना सांसदहरुको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । सांसद पुनर्बहालीको मागसहित शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएपछि पदमुक्त भएका प्रदेश सभा सदस्य सन्तोषकुमार पाण्डे, कल्पना पाण्डे लम्साल र विजयबहादुर यादवले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

सोमबार न्यायधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै कारण देखाऊ आदेश भने जारी गरेको छ । मुद्दाको पक्ष र विपक्ष दुवैलाई भदौ ८ गते छलफलका लागि आउन सर्वोच्चले आदेश गरेको छ । अदालतको यो आदेशसँगै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल संकटमा फसेका छन् । त्यही संकटबाट पार पाउन उनको पार्टी एमालेका सांसद लिला गिरीले सोमबार नै प्रदशे प्रमुख अमिक शेरचनले साउन २७ गतेको लागि बोलाएका प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन फिर्ता गर्न रिट दायर गरेका छन् । विशेष अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ ।

यो मुद्दाको प्ररम्भिक सुनवाइ मंगलबार हुनेछ । मुद्दा दागर गर्ने सांसद गिरी एमालेका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री हुन् । प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन रोक्न मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकारले आइतबार कानुन व्यवसायी प्रवेश केसीमार्फत दायर गर्न खोजेको रिटलाई सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरले दरपीठ गरिदिएका थिए । यही कारण लुम्बिनी प्रदेशको सत्तारुढ दल एमालेकै सांसद अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउने प्रदेश प्रमुखको निर्णयविरुद्ध अदालत गएको हो ।