राजनीति

देउवाले स्वास्थ्य सामग्री खरिदको घोटला छानबीन गर्लान त ? (भिडियोसहित)


काठमाडौँ – सरकार सञ्चालनका लागि सत्तारुढ गठबन्धनको कार्यदलले तयार गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र कार्यविधि प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरुले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् ।

सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । गठबन्धनमा आबद्ध शीर्ष नेताहरुको उपस्थितिमा आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो । कार्यक्रममा कार्यदल संयोजक एवं नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले साझा कार्यक्रम र कार्यविधि वाचन गरे थिए । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने र दोषी देखिएका व्यक्ति तथा संस्थालाई कारबाही गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

कार्यदलले गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री देउवालगायत शीर्ष नेतृत्वलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको थियो । प्रतिवेदनमा संयुक्त सरकारका प्राथमिकतालाई समावेश गरिएको छ । प्रतिवेदनमा कोभिड–१९ बाट उत्पन्न महाविपत्तिबाट मुक्ति, राष्ट्रियहितको सम्वर्द्धन, संघीयताको कार्यान्वयन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, सुशासन र सदाचार, शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता, आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम, सामाजिक रुपान्तरण, तत्कालिक राहत पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना, पर्यावरणीय सन्तुलन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलगायतलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका विषयलाई प्रतिवेदनमा मुख्यरूपमा समेटिएको छ । गठबन्धनलाई कसरी दीगो बनाउने भन्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । वर्तमान सरकारमा मन्त्रीले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितालाई समेत प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।

कांग्रेसका महामन्त्री खड्का संयोजक रहेको सात सदस्यीय कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेको हो । हालसम्म मन्त्रीमण्डलले समेत पूर्णता पाउन नसकेको अवस्थामा न्यूनतम साझा कार्यक्रम अघि सारेको हो । मन्त्रालयहरु मन्त्री विहिन अवस्थामा छ । साझा कार्यक्रमहरु सफल हुन मन्त्रालयहरुको गतिशिलता पनि जरुरी छ । तसर्थ सरकारले जारी गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तथा कार्यविधि सफल पार्न छिटो मन्त्रीहरुको टंगो लाग्न जरुरी छ ।