काठमाडौँ – अघिल्लो सरकारको निर्णय उल्ट्याउँदै भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग सरकारले विघटन गरेपछि विपक्षीहरुले चर्काे विरोध गर्दै आएका छन् । ओली सरकारले आयोग गठन गरेर आफ्नो मान्छे भर्ती केन्द्र बनाएको सरकार पक्षको दावी छ भने आयोग विघटन गरेर भूमिहिनप्रति सरकार निर्मम बनेको विपक्षीको आरोप छ ।
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरिए पछि आयोगको औचित्यमाथि बहस छेडिएको छ । देशभर अहिले १२ लाख भूमिहिन गरिव रहेको सरकारी तथ्यांक छ । ती नागरिकलाई आगामी असोजबाट जग्गाधनी लालपूर्जा उपलब्ध गराउने गरी आयोगले काम गरिरहेको अघिल्लो सरकारमा रहेका नेता तथा विभागीय मन्त्रीहरुले दावी गर्दै आएका छन् । भूमि ऐनको आठौ संशोधन गरेर भूमिहिनको समस्या समाधान गर्न सो आयोग गठन गरेपनि वर्तमान सरकारले विघटन गरेर भूमिहिनमाथि लात हानेको पूर्व मन्त्री अर्यालको भनाई छ ।
अहिले एमाले भित्र पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली खेमाका नेताहरुले चर्काे स्वरमा विघटनको विरुद्धमा बोलिरहेका छन् । बिघटित भूमिसम्बन्धि समस्या समाधान आयोग संविधान, ऐन र नियम विपरित रहेको भनेर कुतर्क नगर्न उनीहरुको चेतावनी छ ।
राष्ट्रियसभामा पनि सांसदहरुले आयोग खारेजीको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन् । एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भूमिहीन र सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न जमिनमाथिको व्यक्तिगत स्वामित्व अन्त्य सुझाएका छन् । व्यक्तिगत जमिनलाई चलनचल्तीको भाउमा सरकारले खरिद गर्नुपर्ने र भूमि उपयोगको नीति बनाउन उनको सुझाव छ ।
यसर्थ एमालेमा पनि ओली खेमा इतरका नेताहरुलाई आयोग गठन र कार्य सञ्चालनबारे चित्त नबुझेको देखिन्छ । यद्यपी यथार्थ चाहीँ के हो भने राजनीतिक दलहरुले आफू सत्तामा पुग्दा आफ्नो स्वार्थ अनुकुलको निर्णय गर्ने, लाभको उपाय खोज्ने र वास्तविक भूमिहीनहरुलाई राजनीतिको मियो मात्रै बनाउँदा दशकौँ समय वित्दासमेत भूमिहीनहरुको समस्या ज्युँका त्युँ छन् । यस्ता पीडितहरु तीनै दलहरुको प्ले कार्ड बोकेर सडक प्रदर्शनमा आउने पात्र मात्रै बन्न विवश बनेका छन् ।
जनताको पीडामा टेकेर राजनीतिक नियुक्ती र रोजगारीको अवसर जुटाउने विकृतीका कारण स्वच्छ योजना लिएर बनाइएका आयोग वा निकायहरु निकम्मा बनेका थुप्रै उदाहरण छन् । राज्यकै लागि चूनौती बन्दै गएका यस्ता समस्याहरुमा राजनीतिक अचानो बनिरहेका पीडितहरुले पनि दलीय प्रभावमा नपरी सरकारलाई समस्या समाधानका लागि दवाव दिन जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया