भूमि आयोग विघटन गर्नुको औचित्य पुष्टि गरेर देखाउ : सरकारलाई पूर्वमन्त्री अर्याल

काठमाडौँ – प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेकी नेतृ एवम् पूर्व मन्त्री पद्मा अर्यालले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्नुको औंचित्य पुष्टि गरेर देखाउन सरकारलाई चुनौति दिनुभएको छ ।

पूर्व भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री समेत रहनुभएकी नेतृ अर्यालले १२ लाख भूमिहिन गरिव नागरिकलाई आगामी असोजबाट जग्गाधनी लालपूर्जा उपलब्ध गराउने गरी आयोगले काम गरिरहेका बेला सरकारले उनीहरुमाथि गम्भिर चोट पु¥याउने गरी आयोग विघटन गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो ।

नेतृ अर्यालले केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले कानुन सम्मत ढंगले सो आयोग गठन गरेको दावी समेत गर्नु भयो । उहाँले भूमि ऐनको आठौ संशोधन गरेर भूमिहिनको समस्या समाधान गर्न सो आयोग गठन गरेपनि वर्तमान सरकारले विघटन गरेर भूमिहिनमाथि लात हानेको आरोप समेत लगाउनु भयो ।

नेतृ अर्यालले वर्तमान सरकारले नयाँ आयोग बनाउने भनेपनि भूमिहिनहरुको समस्याभने समाधान गर्न नसक्ने दावी समेत गर्नु भयो । आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्न वर्तमान सरकारले आयोग गठन गर्न सक्ने भएपनि ती भूमिहिनहरुको समस्या भने समाधान गर्न नसक्ने उहाँले दोहो¥याउनु भयो ।