राष्ट्रिय सभामा सांसदको माग : ‘पब्जी र फ्रि फायर गेम बन्द गरियोस्’(भिडियोसहित)

काठमाडौँ – राष्ट्रिय सभा बैठकमा बालबालिकालाई कुलतमा फसाएकाले पब्जी, फ्री फायर लगायतका गेमिङ एप्लिकेशन प्रतिबन्ध लगाइनुपर्ने माग उठेको छ । त्यसैगरी बृहत शान्ति सम्झौतापछि द्धन्दरत पक्ष नै पटक पटक सरकार सञ्चालनमा पुगेको भएपनि संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउन नसकिएको भन्दै सांसद्हरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सदस्य डा. विमला राई पौड्यालले संक्रमणकालीन न्यायलाई छिट्टै टुंग्याउन माग गरिन् । पौड्यालले बृहत शान्ति सम्झौता भएको र नयाँ संविधान बनेको पनि लामो समय भइसक्दा पनि द्धन्दपीडितले न्याय नपाएको र पीडकको पहिचान सम्म हुन नसकेको भन्दै राजनीतिक दलले गरेको प्रतिवद्धता पुरा गर्न नसकेको बताइन् ।

उनले संक्रमणकालीन न्याय नटुंगिए शान्ति प्रक्रिया नै पुरा नहुने भएकाले आगामी चुनाव सम्ममा संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउन माग गरिन् । उनले बृहत शान्ति सम्झौतापछि द्धन्दरत पक्ष नै पटक पटक सरकार सञ्चालनमा पुगेको भएपनि यस विषयलाई टुंगोमा पु¥याउन दुखद् भएको बताइन् ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गरेर बनाइएकाले भूमि आयोग खारेज गरिएको बताए । बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद बिडारीले भूमि आयोगमा आफ्नो पार्टीका खेतालाहरु भर्ती गरेर हदबन्दी भन्दा धेरै भएका जग्गा वितरण गर्न लगाउने काम भएको उल्लेख गर्दै आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सही भएको दाबी गरे ।

अब वास्तविक सुकुम्वासीलाई जग्गा वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सांसद बिडारीले गरिबमाराबाट सचेत रहेर सरकारले काम गर्नुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य तारादेवी भट्टले बालबालिकालाई कुलतमा फसाएकाले पब्जी, फ्री फायरजस्ता एप्लिकेसनमाथि प्रतिबन्ध लगाउन् माग गरिन् ।

बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद भट्टले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विद्यालय बन्द रहेको बेला बालबालिकाहरु इन्टेरनेटको कुलतमा फस्न थालेको भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गरिन् । सांसद भट्टले बालबालिकाको लागि पनि खोपको व्यवस्था गरेर छिट्टै भौतिक उपस्थितिमै कक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरिन् ।

विद्यालय उमेरका बालबालिका तथा किशोरहरु इन्टरनेट तथा गेमिङ एप्लिकेशनको लतमा फसेको र त्यसले उनीहरुको मानसिकतामा नै असर पार्ने भएकाले त्यस्ता एप्लिकेशनहरुमाथि तत्काल प्रतिबन्ध लगाइनुपर्ने उनको भनाइ छ । यसअघि संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभामा पनि पब्जी र फ्री फायरजस्ता गेमिङ एपमाथि प्रतिबन्ध लगाइनुपर्ने माग उठेको थियो ।