भूमि आयोग विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता

काठमाडौँ – भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन संवैधानिक र कानुनी दुवै हिसाबले नमिल्ने भन्दै विघटनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।

अधिवक्ता प्रवेश केसीले दर्ता गराएको रिटको साउन २५ गते पेसी तोकिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ।

आयोगले काम गरिरहेको र लगानी पनि धेरै भइसकेकाले आयोग गठनको उद्देश्य पुरा नहुँदैआयोग खारेज गर्नु असंवैधानिक हुने उनको केसीको भनाई छ । उनले संविधानको धारा ३५ र ३६ मा आवास र दलितसम्बन्धी मौलिक हक रहेको र ती हकको उद्देश्य प्राप्त नहुँदै आयोग विघटन गर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन्।

उनले कानुनबमोजिम भूमि आयोगका पदाधिकारी हटाउन मिल्ने तर आयोग नै विघटन गर्न नमिल्ने निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।