भूमि आयोग खारेजपछि भड्कियो एमाले (भिडियोसहित)

काठमाडौँ – देउवा नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णयहरु एकपछि अर्को गर्दै खारेजी गर्न थालेको छ ।

पछिल्लो पटक ओली सरकारले गठन गरेको भूमि आयोग नै खारेज गरिदिएपछि यस्ले मिश्रित प्रतिक्रिया पाएको छ । सरकारको यो निर्णयसँगै प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सडकदेखि सदनसम्म विरोधका आवाज उठाउन थालेको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भूमि आयोग गठन गरेसँगै यस्ले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर देउवा नेतृत्वको सरकार आएसँगै यो आयोग खारेजीमा परेको छ । ७ सय ४३ स्थानीय तहमार्फत भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई पहिचान गरी लगत संकलन, प्रमाणीकरण र नापी गरिरहेको आयोगलाई सरकारले खारेज गरिदिएपछि सरकारको यो कदमको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले बिरोध गरिरहेको छ ।

केपी ओलीको सरकारले २०७६ चैतमा देवीप्रसाद ज्ञवालीको नेतृत्वमा उक्त आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा असारसम्म पालिकाहरूमार्फत ११ लाख ८० हजार ७ सय ६१ जना परिवारको निवेदन दर्ता भइसकेको छ । सूचना प्रणालीमा दर्ता भएका जग्गाको नापी भइरहेको आयोगले बताएको छ । तर ‘लालपुर्जा वितरणको चरणमा प्रवेश गरेको आयोगलाई विघटन गरेपछि राज्यको करोडौं रुपैयाँ बालुवामा पानी बन्ने निश्चित जस्तै बनेको छ । निवेदकमध्ये चालु महिनाभित्रै केहीलाई लालपुर्जा थमाउने तयारी समेत गरिएको थियो । तर अन्तिम समयमा आएर देउवा सरकारले लालपुर्जाको आशमा बसेका भूमिहिन नागरिको भविष्यसँग खेलबाड गरेको एमालेको आरोप छ ।

यता सदनमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयप्रति चर्को विरोधका आवाज उठ्न थालेका छन् । लाल पूर्जा कुरेर बसेका कयौं भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई सो आदेशले निरास बनाएको भन्दै सदनमा चर्को आवाज उठेको छ ।

अघिल्लो सरकारले सो आयोगलाई स्थानीय तहबाट भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरू पहिचान र प्रमाणीकरणसम्बन्धी तथ्यांक प्राप्त भएपछि भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन गर्न अनुमति दिइएको थियो । तर देउवा नेतृत्वको सरकारले लाखौँ भूमिहीन, सुकुम्बासीलगायतका नागरिकलाई लालपुर्जा दिनुपर्ने अवस्थामा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई नै खारेज गरेर थप समस्या निम्त्याएको भन्दै यसको चौतर्फी विरोध भईरहेको छ । लालपुर्जा कुरीरहेको कयौं भूमिहिन नागरिक भने सरकारको उक्त निर्णयसँगै निराश बनेका छन् ।