काठमाडौँ – संसदीय समितिले स्थानीयबासीलाई बिस्थापित नहुने गरी नागढुंगा सुरुङ मार्ग निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । यता परियोजना आयोजकले भने एक महिनाभित्र मुआब्जा वितरण समस्या समाधान हुन सके आयोजनाको कामले गति लिने बताएको छ । नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण कहिले जग्गा विवाद त कहिले कामदार अभावमा अघि बढ्न सकेको थिएन । तर, संसदीय समितिले स्थानीयबासीलाई बिस्थापित नहुने गरी नागढुंगा सुरुङ मार्ग निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
जापान सरकारको ० दशमलव ०१ प्रतिशत ब्याजदरको आर्थिक ऋण सहायतामा सुरु गरिएको यो आयोजनाको काम सुरु भएको करिव १९ महिना पुगेको छ । विवाद कै निर्माण काम भएको थिएन् । आयोजनाको स्थलगत अनुगमनपछि समितिकी सभापति तारादेवी भट्टले आयोजना अघि बढाउन देखिएका समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने बताइन् ।
आयोजनाका निर्देशक नरेशमान शाक्यले आयोजना तोकिएकै समयमै सम्पन्न गर्नका लागि जग्गाको मुआब्जा वितरण र कोभिड खोपको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने काम बाधक रहेको उल्लेख गर्दै ती समस्या तत्काल समाधानका लागि सरकारसँग पहल गरिदिन संसदीय समितिको अनुगमन टोलीलाई आग्रह गरे । उनले एक महिना भित्र यी दुवै समस्या समाधान हुन सके आयोजनाको कामले गति लिने पनि स्पष्ट पारे
यता, आयोजनाले सुरुङ मार्ग निर्माणको काम १८ दशमलव ५ प्रतिशत सम्पन्न भएको जनाएको छ । हालसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति १८ दशमलव ५ प्रतिशत भएको छ । आगामी दिनमा प्रत्येक महिना ४ प्रतिशतका दरले आफ्नो काममा प्रगति गर्दैै लैजाने आयोजनाको योजना छ ।
साँढे ५ किलोमिटर लम्बाई रहेको यो सुरुङ मार्गको मुख्य काम आगामी जेठ भित्र सम्पन्न गर्ने योजनाका साथ काम भईरहेको छ । समितिकी सभापति भट्टले पनि यो आयोजना अन्य देशका लागि नमूनायोग्य हुने गरी बन्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । समितिको गत शुक्रबार बसेको बैठकले सो आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सरकारलाई निर्देशन दिँदै आयोजनाको प्रगतिबारे जानकारी लिन स्थलगत अनुगमनमा जाने निर्णय गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया