काठमाडौँ – संसदीय समितिले कोरियाली भाषा परीक्षा पास गरेर अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई तत्काल दक्षिण कोरिया पठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तरगतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको आईतबार सिंहदरवारमा बसेको बैठकले इपीएस परीक्षा पास गरेर बसेकाहरुलाई तत्काल दक्षिण कोरिया पठाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
भाषा परीक्षा पास गरेर बसेका करिव १० हजार जना नेपाली दक्षिण कोरिया पठाउने काममा सरकारले आलटाल गरेको भन्दै समितिमा उजुरी परेको थियो । सोही उजुरीमाथि आइतबार छलफल गरेको समितिले श्रम, रोजगार मन्त्रालयसँग छलफल गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी तत्काल उनीहरुलाई दक्षिण कोरिया पठाउन निर्देशन दिएको समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा इपिएस परीक्षा पास गरेका कामदारहरुलाई समेत दक्षिण कोरिया पठाउने काममा आलटाल गरेको भन्दै समितिका सदस्यहरुले सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए । समितिका सदस्य खिमलाल देवकोटाले सबै प्रक्रिया पूरा गरेका कामदारलाई अझै दक्षिण कोरिया नपठाएर सरकारले निर्लज्जता प्रकट गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । त्यसैगरी समितिका अर्का सदस्य राधेश्याम अधिकारीले उडान, खोप सबैको तत्काल व्यवस्था गरी उनीहरुलाई दक्षिण कोरिया पठाउने काममा ढिलाई नगर्न सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए ।
समितिका सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले प्रक्रिया पूरा गरी इपिएस परीक्षा पास गरेकाहरुलाई छिटो दक्षिण कोरिया पठाउन आफूले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले कोभिड संकटका कारण उनीहरुले समयमै कामका लागि दक्षिण कोरिया जान नसकेको पनि समितिका सदस्यहरुलाई जानकारी दिए ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले खोप, उडानका लागि प्लेनको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नसक्दा इपिएस परीक्षा पास गरेर पनि कामदारहरुलाई दक्षिण कोरिया पठाउने काममा ढिलाई भएको स्पष्टिकरण दिए । उनले ती समस्या समाधान गर्ने कामलाई अघि बढाइएको पनि समितिलाई जानकारी दिए ।
समितिको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा। रोशन पोखरेलले कोरियाका लागि जाने कामदारहरुका लागि कोरोना विरुद्धको खोपको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए भने परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौडेलले श्रम सम्झौताका लागि कुनै समस्या भए तत्काल सम्बोधन गर्न आफ्नो मन्त्रालय तयार रहेको बताएका थिए ।
प्रतिक्रिया