संसद् पुनःस्थापना भएपनि अर्को सरकार बन्न नसक्ने (भिडियोसहित)

काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा विपक्षी सरकारी पक्षको बहस सकिएको छ । महान्यायाधिवक्तासहित ११ सरकारी वकिल र २१ प्रधानमन्त्रीका निजी वकिलसहित ३२ जनाले प्रतिनिधिसभा विघटनका पक्षमा बहस गरेका छन् । बहसमा सहभागी अधिकांश सरकारी पक्षले प्रतिनिधिसभा विघटन राष्ट्रपतिको एकल अधिकार भएको भन्दै रिट खारजीको माग गरेका छन् । एक रिपोर्ट

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा विपक्षी अर्थात् सरकारी पक्षबाट बहसमा भाग लिंदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुरागाईंले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपनि सरकार बन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता गुरागाईंले सरकार बनेपनि विश्वासको मत पाउने अवस्था नदेखिएको जिकिर गरे । संसद् पुनः स्थापना भए राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने उनको भनाइ थियो । उनले चुनावबाट नयाँ जनप्रतिनिधि छानिने र देश अग्रगामी कोर्समा जाने बताए । उनले संसद विघटन सरद हुनुपर्ने जिकिर गरे ।

त्यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम दाहालले संविधानको धारा ७६(५) राष्ट्रपतिको विशेष अधिकार भएको तर्क गरेका छन् । निवेदकहरुले राष्ट्रपतिलाई विपक्षी नबनाएको भन्दै उनले परमादेश जारी हुन नसक्ने जिकिर गरे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानुन व्यवसायी भोजराज आचार्यले भने प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता कब्जा गर्न नभई निर्वाचन गर्न लागेको तर्क गरे । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एमालेका सांसदहरूको हस्ताक्षर लिएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नु जानु बौद्धिक अपहरण भएको आचार्यको दाबी छ ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कानून व्यवसायीहरुले भने पटकपटक प्रधानमन्त्री पदमा दावी गर्ने केपी शर्मा ओलीको कदमलाई ‘संवैधानिक संस्कारको अभाव’ भनी आरोप लगाएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा उनीहरुले पेश गरेको बहस नोटमा फरक–फरक प्रकृतिको प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना गरिएको अवस्थामा उनै केपी शर्मा ओलीले सबैमा दावी गर्नु ‘संवैधानिक नैतिकताको दृष्टिले अनुचित’ भनी टिप्पणी गरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका वकिलहरुको बहस भने सकिएको छ ।

अब आइतबार सभामुखका कानुन व्यवासायीले बहस गर्नेछन् । त्यसपछि सर्वाेच्च बार र नेपाल बारबाट झिकाइएका एमिकस क्युरीले राय दिनेछन् । उनीहरूलाई पनि दुई घण्टा समय दिइएको छ । त्यसपछि रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस हुनेछ । यसका लागि ३ घण्टा समय दिइएको छ । त्यसपछि मुद्दाको फैसला प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।