काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम दाहालले राष्ट्रपतिको निर्णय पुनरावलोकन हुनै नसक्ने दाबी गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको बहसमा भाग लिँदै प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार दाहालले संविधानको धारा ७६(५) को व्याख्या गर्न जरुरी रहेको बताए । “व्याख्या गर्दा संविधानले दिएको अधिकार छेक्ने गरी हुन सक्दैन,” ।
निवेदकहरुले राष्ट्रपतिलाई विपक्षी नबनाएको भन्दै उनले परमादेश जारी हुन नसक्ने जिकिर गरे । “बाध्यात्मकरुपमा गरेको विघटन गलत भयो भन्न मिल्दैन । यो रहरले गरेको होइन, अघिल्लो पटक नै दुरासयमा व्याख्या गरेको हो,” उनले भने,“अहिलेको विघटन स्वतः भएको हो । देउवाको रिटमा प्रवेश गर्न मिल्दैन ।”
प्रतिक्रिया