काठमाडौँ – पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेट संशोधन गरेर कार्यान्वयन गर्ने कि नयाँ बजेट ल्याउने ? भन्नेमा अन्योलता बढेको छ । अघिल्लो सरकारले वितरणमुखी बजेट ल्याएको भनेर विरोध गरेको गठबन्धनको सरकारका तर्फबाट एकीकृत कार्यक्रमसहितको बजेट ल्याउनुपर्ने चुनौति भने देखिएको छ । जसका कारण बजेट कार्यान्वयन र मौद्रीक नीति निमार्णमा अन्योलता देखिएको हो । सवैलाई रिझाउने गरि जेठ १५ गते तत्काली अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा अन्योलता देखिएको छ । एकाएक राजनीति कोर्ष परिवर्तन भएसँगै बजेट के हुने भन्ने चर्चा यतिवेला छ ।
नव नियुक्त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले केहिदिन अघि विश्वासको मत सरकारले पाए बजेट परिमार्जन गर्ने दावी गरेका थिए । आईतवार मात्र सरकारले विश्वाको मत पनि प्राप्त गरि सकेको छ । विश्वासको मत पाए पछि ओली सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट अब के हुने भन्ने अन्योलता देखिएको छ । कोरोनाका कारण नेपालको अर्थतन्त्रले लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेका बेला सरकार परिवर्तनको मुख्य असर अर्थनीतिमा परेको छ । अब देउवा सरकारलाई बजेट केही परिमार्जन अथवा पुरै खारेज गरेर नयाँ ल्याउने विकल्प भने हुने छ । तर, बजेटमार्फत व्यवस्था गरिएका बृद्धभत्ता एवम् कर्मचारीको तलवभत्ता वृद्धि, अर्थतन्त्रको उत्थानका लागि उद्योगी व्यवसायीलाई दिएको सहुलियत, बिजुलीको डिमाण्ड शुल्कमा दिइएको छुट र करलगायत क्षेत्रमा दिइएको छुट तथा सहुलियतलाई कटौती गर्ने आँट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामा छैन ।
आमनागरिक, र कर्मचारी र व्यवसायीलाई उपेक्षा गरेर अघि बढ्दा सरकारको लोकप्रियता घट्ने सम्भावना हुने भएकाले त्यस्ता सहुलियतका कार्यक्रमलाई शर्माले निरन्तरता दिने निश्चितप्रायः छ । उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना हुने खालका कुनै पनि कार्यक्रमका लागि व्यवसायीलाई दिइएको छुट तथा सुविधा घटाउने सामथ्र्य अर्थमन्त्री शर्मासँग छैन । त्यस्तै, चालु खर्च तथा सञ्चालनमा रहेका परियोजनाकोका लागि बहन गर्नुपर्ने अनिवार्य दायित्व घटाउन नसक्ने भएकाले सरकारले ल्याउने नयाँ बजेटमा प्रस्तुत ‘फिस्कल स्पेस’ नभएको जानकारहरु बताउँछन् ।
सरकार परिवर्तनको चाप मौद्रिक नीतिमा पनि परेको छ । बजेट कार्यान्वयनकोे मुख्य पाटो केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीति नै हो । हरेक वर्ष साउनको पहिलो साता आउने मौद्रीक नीति निर्माणको काम चलीरहेका बेला बजेट संशोधन, परिमार्जन वा नयाँ बजेट अथवा पूरक बजेट आउने भन्ने चर्चाले पनि मौद्रिक नीति निर्माणमा चुनौति थपिएको छ । कोरोना कालको संवेदनशील अवस्थामा ल्याउन लागिएको मौद्रिक नीतिमा ढिलाइ हुँदा सरकारले घोषणा गरेका राहत तथा पुर्नउत्थानका कार्यक्रममा पनि अन्योलमा परेका छन् । नीति ढिलो आउँदा खासै फरक नपर्ने भए पनि घोषणा गरिएका कार्यक्रममा भने फरक पर्ने विज्ञ बताउछन् । मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्ने काममा गति ढिलो भए पनि बजेटको भविष्य अनूरुप नै मौद्रिक नीति आउनु पर्ने उनीहरुको तर्क छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि जेठ १५ गते १६ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको बजेट तत्कालिन अर्थमन्त्रीका रूपमा विष्णु पौडेलले ल्याएका थिए । ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यसहित ल्याइएको बजेटमा १० खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ र चालू खर्च १० खर्ब ६५ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया