ओली–माधव नमिले दोस्रो तहका नेताले पार्टीमा हस्तक्षेप गर्ने

काठमाडौँ – चार महिनादेखि तनावपूर्ण अवस्थामा रहेको नेकपा एमाले एकीकृत रहने कि नरहने भन्ने चासो र बहस सुरु भइरहेका बेला पार्टी अध्यक्ष ओलीले माधव नेपाललाई पार्टीमा कुनै स्थान नभएको बताएका छन् । बुधबार वालुवाटार छाडेर वालकोट पुगेपछि ओलीले दिएको अभिव्यक्तिसंगै एमाले एक रहने सम्भावनान्यून देखिएको छ ।

सरकार ढल्नबाट बचाउने अन्तिम विकल्प स्वरुप माधव नेपाल पक्षसंग १० बुँदेको सहमति गरेका ओलीले अन्ततः जे चाहेका थिएनन् त्यहीँ भयो । पार्टीभित्र विद्रोही सूुहका रुपमा चिनिएको माधव पक्षसंग सहमति भए शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री र अदालतमा दिएको हस्ताक्षर फिर्ता हुने ओलीको विश्वास थियो । हस्ताक्षर फिर्ता भएको भए आफ्नै सरकारले निरन्तरता पाउने विश्वाससहित सहमति गरेका ओली अब आक्रामक बनेका छन् । मंगलबार सरकारबाट बाहिरीनु अघि अन्तिमपटक देशबासीका नाममा सम्बोधन गरेका ओलीले नेता नेपालमाथि विषवमन गरे । बुधबार पनि वालुवाटारबाट वालकोट पुगेपछि ओलीले माधव नेपाललाई नै केन्द्रमा राखे । वालुवाटारबाट वालकोट पु¥याउने मुख्य भिलेन नै नेता नेपालभएकाले एमालेभित्र उनलाई कुनै स्थान नरहेको ओलीले ठोकुवा गरे । उनले माधव नेपाल गद्दार भएको भन्दै क्षमा दिन नसक्ने बताए ।

वालकोट पुगेर ओलीले दिएको यो अभिव्यक्तिसंगै अब ओली–नेपालबीचको दुरी झन बढेको छ । यसअघि पनि पानी बाराबारको अवस्थामा रहेका उनीहरु आफ्नै सरकार ढाल्ने खेलमा निर्णायक बनेपछि एमाले एकताका लागि बनेको सहमति पनि भत्कीने निश्चित छ ।किनकि सरकार ढल्ने कारण ओली आफै भएकालेमाधवलाई गलत देखाउनु गद्दारीपन रहेको माधव पक्षका नेताहरु बताउँछन् ।

विभाजनको औपचारिक घोषणा हुन मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा एमाले दोस्रो तहका नेताहरुकै कारण फेरि एकजुट हुने दिशातिर एमाले अघि बढेको थियो । किनकि दोस्रो तहका नेताले चाहेको एकता ओली–नेपालले चाहेका थिएनन् ।दोस्रो तहका नेताहरूले पहलकदमी नलिएको भए एमाले पहिले नै विभाजित भइसक्ने कतिपय नेताहरु बताउँछन् । फलस्वरुपः दुई नेताले एकता नचाहे दोस्रो तहका नेताहरुले हस्तक्षेप गरेरै भएपनि ओली–नेपालको विकल्प खोज्ने नेताहरु बताउँछन् ।

एमालेभित्र पनि अहिले फरकफरक धार निर्माणको शिलशिला चलिरहेको छ । माधव नेपाल पक्षभित्र पनि भीम रावल, धनश्याम भूसाल, योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टहरु सम्पूर्ण रुपमा नेता नेपालसंग सहमत छैनन् । जसकै कारण नेता नेपालले कार्यदलले गरेको १० बुँदे सहमतिमा असहमति जनाएका थिए । ओली पक्षभित्र पनि एकता गर्नैपर्ने र विभाजन नगरी सुखै हुदैन भन्ने दुबै खाले पंक्ति सक्रिय छ । फलतः दुवै पक्षका नेताहरूले फागुन २३ को फैसलाले तत्कालीन नेकपालाई विभाजन गरेजस्तै अदालतको सोमबारको फैसलाले एमालेलाई विभाजनसम्म लैजाने खतरा औल्याएका छन् । जसले बदलिँदो सत्ता समीकरणले संवैधानिक रूपमा पार्टी विभाजनको आधार बनाउनसमेत सहज भएको छ ।