एमाले एकता नजिक पुग्दा प्रचण्डको ‘इन्ट्री’

काठमाडौँ – सत्तारुढ नेकपा एमालेको विवाद समाधान गर्न कार्यदल ब्यूँतिएर प्रयास थालेको एकसाता वित्यो । तर सहमतिको विस्तृत रुप सार्वजनिक भएको छैन । यद्यपी केही प्रगतिहरु देखिन थालेका छन् भने शक्तिबाँडफाँडमा कुरा अड्किएको छ । जसकै कारण सहमति भाँडिने खतरा पनि छ ।

एमाले विवाद समाधानका लागि आइतबारदेखि निरन्तर सक्रिय रहेको १० सदस्यीय कार्यदलमार्फत दुबै पक्षले उठाएका अधिकांश मागमालगभग सहमति जुटेको छ ।तर प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीचकाकेही मुल अन्तर्यले मुर्त रुप नपाउँदा सहमतिका लागि बनेको कार्यदलले‘दैनिक प्रगति भएको छ’ भन्ने बाहेक तिर्खा मेटिने जवाफ दिन सकेको छैन ।अन्य सबै विषयमा सहमति भएपनि ओली र नेपालबीचको शक्तिबाँडफाँडमा आएर एमाले एकता रोकिएको छ ।

नेता नेपालले कार्यकारी अध्यक्षको चाहना गरेपछि कार्यदलमा सहभागि माधव पक्षले ओलीपक्षसंग यहीँ मुद्दालाई मुख्य बनाएको छ । जसमा ओली पक्ष लचक भएर अघि बढ्ने संकेत गरेकै बेला माधव पक्षले फेरि पार्टीका आधिकारिक पत्रहरुमा दुबै अध्यक्षको हस्ताक्षरले मान्यता पाउनुपर्ने बताएपछि ओली केही ब्याक भएका छन् । यसै विषयमा दुबै पक्षले शुक्रबार सात घण्टा बढी सहमतिका अन्तकुन्तर खोतलेका थिए । तर अन्तिममा आएर सहमतिको रेखाङकन नभेटिएपछि बैठक सारियो र सार्वजनिक गर्ने सहमति नभएको नेताहरुले प्रतिक्रिया दिए ।

आइतबारदेखि ब्यूँतिएको कार्यदलले प्रत्येक दिन भएका वार्ता र छलफलमार्फत सहमति खोज्ने प्रयास गरेको छ । जसबाट केही सहमति पनि भएका छन् । हालसम्म भएका सहमतिहरुमा पार्टी संरचनाहरुलाई २०७५ जेठ २ बाट सक्रिय बनाउने, २४१ सदस्यीय केन्द्रीय सदस्यलाई मान्यता दिने, माओवादी केन्द्रबाट आएका नेताहरुलाई विधि पु¥याएर केन्द्रीय कमिटीमा राख्ने, पार्टी र संसदीय दललाई संस्थागत रुपमा चलाउने, पार्टी एकता विपरित रहेका निर्णयहरु कार्यान्वयन नगर्ने र आवश्यकता पर्दा विधान महाधिवेशन गर्ने सहमति भएको छ । तर विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन २३ सांसदले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता गर्न माधव पक्ष सहमत नभएपछि यो विषय बन्द भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन र अदालतमा परेको मुद्दाबारे समान धारणा बनाएर अघि बढ्ने विषयमा समेत सहमति जुटेको छैन ।त्यसबाहेक मिल्नै पर्ने दबाबमा रहेका ओली–नेपालबीच बराबर शक्ति बाँडफाँड टुङगीएको छैन ।यद्यपी एमालेभित्र सहमति जुटेपनि धेरै समय नटिक्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

सहमतिका अनेक प्रयास भएपनि ओलीले माधवलाई आफु सरह शक्तिबाँडफाँड गर्न चाहेका छैनन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा आगामी २८ गते सर्वाेच्चको फैसला आउने सालाखाल अनुमान भइरहेका बेला त्यसपछि पनि सरकारमा निरन्तरता पाउन ओलीले नेपालसंग मिल्नै पर्नेछ । नेपाललाई पनि सहमतिमा नआए असार २८ पछि ओलीसंग बाग्रेनिङ गर्न बाटो बन्द हुनेछ ।तर उनी सहमतिको प्रयास चलिरहेको बेला विपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई खुसुखुसु भेट्न छोडेका छैनन् । शनिबार पनि उनीहरुबीच भेटवार्ता भएको छ ।यसर्थ कार्यदलले दीलोज्यान दिएर जुटाएको सहमति एकतामै नपुगि भाँडिने संकेतलाई राजनीतिमा कुनै कुरा असम्भव छैन भन्ने कथनमा चरितार्थ गर्न सकिन्छ ।