विकासका लागि छुट्टाएको बजेट खर्च गर्नै सक्दैन सरकार

काठमाडौँ – सरकारले हरेक वर्ष विकास–निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउने गरेको छ । तर कार्यान्वयन पक्ष भने निकै फितलो हुने गरेको छ । त्यसमा पनि विकास बजेट भने लक्ष्य अनुसार कुनै आर्थिक वर्षमा पनि खर्च हुन सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षमा पनि विकास बजेट करिव ५५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष सकिन अब केहि दिन मात्र बाँकी छ । आर्थिक वर्ष सकिँदा वर्षभरिको आर्थिक कारोबार पनि बन्द गर्नुपर्छ । लक्ष्यअनुसारको सबै खर्च पनि भइसक्नुपर्छ । त्यसमध्ये पनि पुँजीगत बजेट अर्थात् विकास खर्चको कारोबार भने शुक्रबार नै बन्द भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पनि पुरानै इतिहास दोहोरिएको छ । विकास बजेट खर्च गर्ने समय सकिएको दिन पुँजीगत खर्च भने ५४ दशमलव ५७ प्रतिशत मात्रै भएको छ । यानिकी यसपाली पनि सरकारले करिव ४५ प्रतिसत विकास बनेट खर्च गर्न सकेन । बजेटमा देशको मूल समस्या समाधान गर्न केन्द्रित हुनुपर्नेमा सरकारमा सहभागी मन्त्रीमुखी बजेटले प्राथमिकता पाएका कारण खर्च हुन नसकेको तर्क हुन थालेको छ । सरकारी नियम कानुन र प्रक्रियाको कारण जति अघिबाट सुरसार गरेपनि हरेक वर्षको असारमा मात्र काम गर्ने परिपाटीको अन्त्य अझै हुन नसक्नु विडम्वना भएको पुर्व अर्थ सचिव शान्ताराज सुवेदी बताउँछन ।

महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा पनि विनियोजित कुल पुँजीगत खर्च तीन खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख हो । त्यसमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा ५४ दशमलव ५७ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ९२ अर्ब ५९ करोड १ लाख मात्रै खर्च भएको छ ।

चालु अर्थिक वर्षमा नै लक्ष्य अनुसार खर्च गर्न नसकेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा भने बजेट कार्यान्वयनमा खरो रुपमा प्रस्तुत हुने रटान थाली सकेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा खरो रुपमा प्रस्तुत भई गतिलो नतिजा ल्याउने दावी गर्छन । सबैसँगको समन्वयमा बजेट कार्यान्वयनमा राम्रो नतिजा ल्याउने सकिने उनको तर्क छ ।

पुँजीगत खर्चमा देखिएको निराशाजनक अवस्था यस वर्षमा मात्रै होइन, विगतमा पनि ५५/६० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । विगत पाँच वर्षको बजेटलाई हेर्ने हो भने पनि सरकारले पुँजीगत खर्च ५५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्चेको देखिँदैन । विकास बजेट किन अधिकतम खर्च हुन सक्दैन भन्ने विषयमा लामै बहस र छलफल पनि भइसकेको छ । समस्या पहिचान गरेर पनि त्यसको समाधान खोज्न भने कुनै नेतृत्वले प्रथमिकता दिएको देखिदैन । जेठमा बजेट ल्याए पनि कार्यान्वयन गर्नको लागि पाँच महिनापछि अर्थात मंसिरबाट मात्र बल्ल सुरसार हुनेगर्छ । विकास बजेट लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुको कारण कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको ढिलासुस्ती र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको उल्झन पनि हो । यसलाई सुधार्न नीतिगत रुपमा सुधार गरेर अघि बढ्न सरकारका सवै संयन्त्रले जाँगर देखाउन जरुरी देखिन्छ ।