काठमाडौँ – नेकपा एमाले प्रवेश गरेका पूर्व माओवादी नेताहरुले माओवादी केन्द्रको दल दर्ता खारेज गर्न दिएको निवेदनबारे छिटो निर्णय दिन माग गरिरहेका छन् । आइतबार निवेदन दर्ता गरेका उनीहरु आज पनि निर्वाचन आयोगमा पुगे । जसलाई माओवादी केन्द्रले भने हस्यास्पद र हावादारी भनेको छ । के पूर्व माओवादी नेताले चाहदैमा दल खारेज हुनसक्ने अवस्था छ त ?
गत निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित केही नेताहरु पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्यमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिने गरि एमालेमा समाहित भएका थिए । एमालेतर्फ लागेपछि माओवादी केन्द्रले उनीहरुलाई कारबाही ग¥यो र सांसद पद गुम्यो। दोस्रो पटक भएको प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै उनीहरुको मन्त्री पद पनि अदालतको आदेशले खाइदियो । भुईँको टिप्न खोज्दा पोल्टामा भएको समेत गुमाएपछि घरको न घाटको बनेका उनीहरु अहिले त माओवादी केन्द्र कै खारेजीको रिट लिएर निर्वाचन आयोग पुगेका छन् ।
शुक्रबार एमालेभित्रका पूर्व माओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरी आयोगमा पुगेर आइतबार दल दर्ता खारेजको माग गर्दै दर्ता गरिएको निवेदन छिटो कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराए । २०६९ देखि महाधिवेशन नभएको भन्दै नेपालको संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार माओवादी केन्द्रको दर्ता खारेजी गर्नुपर्ने माग पूर्व माओवादी नेताहरुको छ । जबकि उनीहरु सम्पूर्ण रुपमा माओवादी केन्द्रबाट अलग्गिएर एमालेमा समाहित भइसकेका छन् ।
दल त्यागेर अर्को दलमा गएको व्यक्तिले पुरानो दल खारेजका लागि निवेदन दिने कुरा आफैमा नौलो भएको कतिपयको बुझाइ छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा यसरी कसैको निवेदनमा पार्टी खारेज गर्ने व्यवस्था नभएकाले उनीहरुको कदमलाई माओवादी केन्द्रका नेताहरुले हावादारी स्टण्डका रुपमा बुझेका छन् । शुक्रबार विज्ञप्ती नै जारी गरेर माओवादी केन्द्रले पार्टीसंग कुनै सरोकार नभएका व्यक्तिले दल खारेजीको माग गर्नु हस्यापद भनेको छ । एमालेभित्र बसेर अरुको पार्टीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउन राजनीतिक र नैतिक अधिकार नभएको नेताहरुको भनाइ छ ।
माओवादी केन्द्र नै अवैध भएकाले त्यसले गरेका कारबाही पनि वैध नहुने उनीहरुको तर्कले पुनः पुरानै घर फर्किने तयारी गरेको अनुमान पनि भइरहेका छन् । किनकि एमालेमा प्रधानमन्त्री ओलीको साहरा बनेर आएका उनीहरुलाई अहिले ओलीले पनि गन्ती भित्र पार्न छोडेका छन् । झन एमालेभित्रको असन्तुष्ट माधव नेपाल पक्ष र ओली पक्षबीचको वार्ता सहमति नजिक रहेकाले एमालेभन्दा माओवादीमै फर्किनुलाई सुविधाजनक मानिरहेको पूर्व माओवादी नेताहरुको अभिव्यक्तिमा झल्किन्छ । तर राजनीतिक र नैतिक रुपमा पतन भएका व्यक्तिलाई माओवादी केन्द्रमा ठाउँ नभएको नेताहरु बताउँछन् ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा १२ तथा नियमावलीको नियम ११ मा दल दर्ता खारेज हुने सम्बन्धी व्यवस्था छ। जसमा भनिएको छ, ‘कुनै दलले आफ्नो दलको दर्ता खारेज गर्न चाहेमा दर्ता खारेजीको लागि विधान बमोजिम केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरी आयोगसमक्ष निवेदन दिनु पर्ने’ छ । नियमावलीमा पनि दल खारेज गर्नका लागि पदाधिकारीले दलको विधानसहित पाँच प्रकारका विवरण आयोगमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर निर्वाचन आयोगमा उजुरी परिसकेपछि अब कानुनी उपचारमा आयोगले कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ ।
प्रतिक्रिया