यातायात कार्यलयमा सेवाग्राहीलाई सास्ती

काठमाडौँ – नेपालका सरकारी कार्यालय अझै सेवाग्राहीमैत्री बन्न सकेका छैनन् । देश डिजिटल युगको प्रवेश गरेको तथा सरकारी कार्यालयहरु प्रविधि मैत्रीबन्दै गएको दाबी हुने गरेपनि साधारणकाम कै लागि घण्टौ लाईनमा बस्नुपर्ने बाध्यता हट्न सकेको छैन । जसको एक उदाहरण हो यातायात व्यवस्था कार्यालय ।

नेपालका यातायात कार्यालयहरुमा जति हैरानी सेवाग्राहीहरुले अन्यत्र अलिकम नै झेल्नु पर्छ होला । जहाँ अव्यवस्था बढी हुन्छ, तिनै कार्यालयहरुको नाममा व्यवस्थाभन्ने शब्द जोडिएको हुन्छ । उदाहरणका लागि यातायात व्यवस्था विभागलाई लिन सकिन्छ । यस मातहतका कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीले पाउने सास्ती र हैरानी कतिसम्म छ भने पाँचमिनेटको कामका लागि घण्टौ लाईनमा बस्नुपर्ने हुन्छ । यहाँ लाईन बस्नेहरु विहान पाँच बजेबाटै आउछन । अलिकति मात्र ढिला भए काम हुन सक्दैन ।

दिनमा दुई सय जनाले मात्र लाईसेन्स नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था कार्यालयले गरेको छ । अर्थात् कार्यालयले घुमाएर यो भनिरहेको छ कि दिनमा दुई सय जना भन्दा बढिले कर तिर्न पाउँदैनौ । यदि पालो पाएनौ र नवीकरण गर्ने म्याद सकियो भने त्यसको जिम्मेबार पनि तिमि नै हो । तर अचम्म के छ भने कार्यालय समयमा जुनसुकै बेला गए पनि तपाई १५ सय खर्च गर्न सक्नु हुन्छ भने चाँहि तपाईको त्यहि दिन काम हुन्छ । त्यो काम विचौलियाले गरिदिन्छन । त्यसो हो भने टोकन सिष्टम कतै विचौलिया पोस्न त हैन ?

यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पुग्ने सेवाग्राहीहरु कहिले सर्भर डाउन भएको भनेर, कहिले कर्मचारी नभएको भनेर सास्ती व्यहोर्न बाध्य हुन्छन् । तर समस्याको समाधातर्फ विभाग तथा तालुकदार मन्त्रालयल बेखबर जस्तै बनेका छन । छिटो छरितो वा चुस्त ढंगले सेवा दिने भन्दा पनि मानिसहरुलाई लाइनमा उभ्याइदिनु यातायात कार्यालयका लागि आम विषय हो । महिला र पुरुषलाई दुई लाईन लगाउन सकिने साधारण व्यवस्था गर्न समेत कार्यालयको ध्यान गएको छैन ।

सेवाग्राहीको लाइन लामो हुने भएपछि काउन्टर एउटा मात्रै किन राखिएको होला? आवश्यकताअनुसार काउन्टर थप्न नमिल्ने नै हो र ? खोप लगाउन अनलाईनबाट फारम भरे झै यातयाातमा पनि अनलाईन फारम भर्ने, पैसा तिर्ने वा त्यस्तै केही गर्न सकिन्न? धेरै सेवाग्राहीको प्रश्न छ । तर यहाँका हाकिम भने विभाग र सरकारलाई दोष दिएर पन्छिन्छन ।

निजी सवारी खरिद गर्नेहरुका संख्या पछिल्लो समय बढ्दो छ । तर सवारी लाईसेन्स बनाउने, ब्लु बुक नवीकरण गर्ने, नामसारी गर्ने जस्ता कार्य भने अझै सहज बन्न सकेको छैन । उल्लेखित सबै काम गर्दा सरकारलाई कर बुझाउनु पर्छ । कर बुझाउन जाँदा कर दाता आजित हुन पुग्छन् । पैसा पनि दिनु, हैरानी पनि व्यहोर्नु पर्ने आम सर्वसाधारणको नियती बन्दै आएको छ ।