काठमाडौँ –सरकारले राष्ट्रको इज्जत र गौरवसंग जोडिएको राष्ट्रिय ध्वजावहाक नेपाल वायुसेवा निगमलाई खारेज गर्न खोजेको प्रपञ्च सार्वजनिक भएको छ । हवाईजहाज सेवा प्रदायकका नाममा सरकारसंग एउटा मात्रै नेपाल वायुसेवा निगम नामको सरकारी संस्थान छ ।तर त्यसलाई पनि रातारात खारेज गरेर निजिकम्पनी लिमिटेडका नाममा दर्ता गरेको प्रवन्धपत्र र नियमावलीसहितको तथ्य फेला परेको छ ।
ढुंगा, गिठी, वालुवा र खोलानाला बेचेको र बेच्न खोजेको त हामी सबैलाई सर्वविदितै छ । आज आएर राष्ट्रिय ध्वजावहाक नेपाल वायुसेवा निगम नै खारेज गरेर बेच्नुपर्ने वा कुनै निजि व्यापारी र कम्पनीलाई पोस्नुपर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ ।
सरकारले कसरी निगमलाई खारेज गरेर निजिकरण गर्दैछ ?
गत जेठ २८ गते अर्थ मन्त्रालयलेसरकारी संस्थानलाई निजीकरण गर्ने प्रक्रियासम्बन्धी उठाएको फाइल अनुसार असार १० गते नेपाल वायु सेवा निगम संचालक समितिले किशोरकुमार प्रधानको संयोजकत्वमा ईश्वरी पौडेल र फुगेल्जे शेर्पा सदस्य रहेको उपसमिति बनायो । ४८ घण्टामै प्रवन्धपत्र र नियमावली तयार पारियो । असार १३ गते उक्त उपसमितिले तयार पारेको कागजात सञ्चालक समितिलाई बुझायो ।
बोर्डलाई प्रबन्धपत्र र नियमावलीको मस्यौदा पेस गरेकै भोलिपल्ट निगम सञ्चालक समितिले पारित गरेर त्यही दिन पर्यटन मन्त्रालयलाई पठायो ।पर्यटन मन्त्रालयले असार १५ भित्र अर्थ मन्त्रालयमा बुझाउनु पर्ने समय सीमा तोकिएको थियो ।त्यसअनुसार अहिले फाइल अर्थ मन्त्रालय पुगिसकेको छ । अर्थ र पर्यटन मन्त्रालय मिलेर निगमलाई विघटन गरी ‘नेपाल वायुसेवा कम्पनी लिमिटेड’ गठन गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेका छन् । जसको निर्णय सार्वजनिक हुनमात्रै बाँकी छ ।यति ठूलो निर्णय गर्दा निगमका अन्य कर्मचारी तथा आधिकारिक ट्रेड युनियनहरूलाई जानकारी दिईएन् । छलफलसमेत नगरी गुपचुपमा पारित गरिएपछि मंगलबार कर्मचारीहरुले दिनभर आन्दोलन गरे र महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेलको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरे ।
निजिकरणको नाममा निगमलाई निमिट्यान्न पार्नका लागि र हवाई माफियाको इशारामा ठुलो रकम कुम्ल्याउदै सरकारले प्रपञ्च रचेको कर्मचारीहरुको आरोप छ । आन्दोलित कर्मचारीमाथि प्रहरीले बल प्रयोग गरेपछि हातहालाहाल समेत भएको थियो ।महाप्रवन्धककै कार्यकक्षमा तालाबन्दी लगाएपछि पर्यटन मन्त्रीले गृहलाई भनेर बुधबार प्रहरीलाई ताला खोल्न लगाएको छ ।निगम सञ्चालक समितिको सात सदस्यीय बोर्डमा चारजना यती समूह निकटका छन् र यतीलाई फाइदा पुग्ने अनि निगमलाई घाटा पुग्ने हिसाबले नीतिगत निर्णय हुँदै आएको भन्दै कर्मचारीले यतिलाई पोस्न सरकारले यस्तो कदम चालेको आरोप लगाइरहेका छन् । कम्पनी विघटन भइ निजिकरण हुन थालेको विषय स्वयंम् मन्त्री पनि स्विकार्छन ।
निगम खारेजका लागि तयार पारिएको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा निगमको हक, स्वामित्व, शेयरबारे स्पष्ट उल्लेख छैन । प्रबन्धपत्रमा शेयर खरिद गर्ने शेयर धनीहरूको ५१ प्रतिशत हुने र ख्याती प्राप्तविदेशी वायुसेवा कम्पनीहरूको ३० प्रतिशत, नेपाल हवाई सेवा, पर्यटन व्यवसायी तथा सर्वसाधारणको १४ प्रतिशत र समूह कम्पनीमा कार्यरत बहालवाला तथा पूर्व कर्मचारीहरूको ५ प्रतिशत’ शेयर रहने उल्लेख छ ।कम्पनीमा ५१ प्रतिशत शेयर नेपाल सरकार वा निगम केही उल्लेख नभएकाले निगमको शेयर व्यापारीलाई किन्न लगाई ५१ प्रतिशतको मालिक बन्ने प्रपञ्च सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
प्रतिक्रिया