संघीयता खारेज र हिन्दु राज्य बनाउने मिशन, बेला समिक्षा गर्ने कि फाल्ने ? (भिडियोसहित)

काठमाडौँ – नेपालमा संघीयता र धर्म निरपेक्षताबारे पटकपटक प्रश्न उठ्दै आएको छ । नेताहरुले दिने अभिव्यक्ति र सार्वजनिक फोरममा हुने बहसहरुका कारण विषय उठे पनि लगत्तै सेलाउने गर्छ । शनिबार सत्तारुढ पार्टीकै नेताले संघीयता र धर्म निरपेक्षताको समिक्षा गर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि पुनः चर्चा र आशंका शुरु भएका छन् ।

शनिबार नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक चलिरहेका बेला पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वास पात्र मानिएका नेता महेश बस्नेतले एक विषय प्रवेश गराए । संघीयता र धर्म निरपेक्षताको समिक्षा गर्ने प्रस्ताव बस्नेतले पार्टीको औपचारिक फोरममै अघि सारेपछि चौतर्फि चासोका साथ हेरिएको छ ।

सत्तारुढ पार्टीमै यो विषयले औपचारिक प्रवेश पाएपछि नेता बस्नेतले कुन स्वार्थ र उदेश्यबाट प्रेरित भएर प्रस्ताव अघि बढाएका हुन् भन्ने आशंका कतिपयमा छ । किनकि १० वर्षे सशस्त्र आन्दोलन, ०६२÷०६३ को जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनको उपलब्धी स्वरुप मुलुकमा संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्र स्थापित भएको हो । तर त्यहीँ साझा उपलब्धीमाथि सत्तारुढ पार्टीकै नेताले प्रश्न उठाउनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।

यसअघि पहिलोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले दरबारमार्गमा आयोजित आमसभामार्फत संघीयता र धर्म निरपेक्षताबारे केही घोषणा गर्ने उनी पक्षीय नेताहरुले संकेत गरेका थिए । तर त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीबाट कुनै खाले घोषणा भएन् । गतवर्षको माघ १२ गते नै ओली ठुलो तामझाम लिएर पशुपतिको दर्शन गर्न पुगे । यसअघिका कुनैपनि कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीले पशुपति त परै जावोस्, कुनै मठमन्दिर गएर पुजाआजा गरेको देखिदैन । तर प्रधानमन्त्री ओली पशुपतिको ढोका ढकढक्याउन पुगेपछि विस्तारै धर्म निरपेक्ष राज्यलाई हिन्दु राज्य बनाउन लागिपरेको विश्लेषण समेत भए । अहिले ओलीकै विश्वास पात्रबाट आएको प्रस्तावलाई कतिपयले प्रधानमन्त्रीकै भाषाका रुपमा बुझेका छन् ।

०६२/६३ भन्दा अगाडिदेखि नै ओली पश्चगमन र प्रतिक्रियावादका पक्षधर भएका उनका विरोधीहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् । उनले ठूला–ठूला आँधीबेरीबाट उठेका परिवर्तनलाई साथ दिएका छैनन् । गणतन्त्रको आकांक्षालाई ‘बयलगाडा’सँग तुलना गरे । संघीयता र धर्मनिरपेक्षता मानेनन् भन्ने जस्ता आरोप निरन्तर लाग्दै आएका छन् । तर देशले संघीयता पाएको दशक वितिसके पनि मुलुक र जनाताले के पाए भन्ने प्रश्न अब टड्गारो बनेर उठेको छ । वर्तमान व्यवस्था संचालकहरुबाट जनतामा निराशा बढ्दै छ । समयमै जनताले संघीयतालाई विदाई नगरे नेपाल नेपालीको नरहने कतिपय नेताहरु बताउँछन् ।

नेपाल जस्तो गरिब देशले संघीयता धान्न सक्ला त भन्ने अर्को आशंका पनि व्याप्त छ । संघीयता खर्चिलो भएको, जनतामा तीन तहका करको भार बढेको र नेपाली राज्यले धान्न सक्दैन भन्ने जमात एकातिर छ । लामो समयको जनसंघर्षपछि नेपाल पनि राजा र भारदारहरूको निजी बिर्ताबाट मुक्त हुँदै सामाजिक सम्झौतामा आधारित सबै जनताको साझा राज्यमा रूपान्तरित भएको उपलब्धी मान्ने अर्काे जमात छ । तर संघीयताकै कारण व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएर अराजकता निम्त्याउनेभन्दा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुमै दीर्घकालीन लाभ छ । यसका लागि प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले पुरानो सत्ताको ‘ह्याङओभर’ त्यागेर वर्तमानको समीक्षा गर्दै अघि बढ्न कमजारीहरु सच्याउन आवश्यक देखिन्छ ।