काठमाडौँ – प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आज सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका निजी कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन् । शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदले दिएको रिटमा सभामुखलाई पनि विपक्षी बनाइएकाले बचाउमा कानून व्यवसायीले बहस गरेका हुन् । बहसमा सहभागीले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि शेरबहादुर देउवाको दाबी बैधानिक रहेकाले परमादेश जारी हुनुपर्नेे दाबी गरेका छन् ।
सभामुख अग्नि सापकोटा पनि प्रतिनिधि सभा पुनस्थापनाको पक्षमा रहेकाले उनका कानून व्यवसायीले रिट निवेदनमा माग गरेअनुसार नै प्रतिनिधि सभा पुनःथापनाको माग गरेका छन् । सभामुखको तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि शेरबहादुर देउवाको दाबी बैधानिक रहेकाले उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने परमादेश जारी हुनुपर्ने बताए । उनलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले अदालतमा रिट दिएको आधारलाई नै प्रमाण मानेर फैसला गर्न मिल्छ भनी प्रश्न उठाए । पोखरेलले धारा ७६ (५) अनुसार विश्वासको मत पाउन १४६ जनाको समर्थन पर्याप्त हुने बताए ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले देउवालाई समर्थन गर्ने नेकपा एमालेको सांसदमाथि नैतिक प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन भनी सापकोटालाई प्रश्न गरेका थिए । अधिवक्ता पोखरेलले नैतिकताको प्रश्न त सांसदहरु भन्दा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमाथि उठिरहेको बताए । उनले सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था गर्दा संविधानको धारा ७६ (२) मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठनको व्यवस्था हुँदाहुँदै धारा ७६ (५) को व्यवस्था किन राखियो भन्ने विषयमा अदालतले राम्रोसँग व्याख्या गर्नुपर्ने बताए । उनले संसद जोगाउन प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुको प्रयासमा सरकार गठनका लागि उक्त धारा राखिएको जिकिर गरे । पोखरेलले नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्ष कायम गरेको भन्दै बीचमा विघटन हुन नसक्ने जिकिर गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले नेपालको संविधानको धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले या त प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने या मार्गप्रशस्त गर्न राजीनामा दिनुपर्ने बताए । तर, ‘मार्गप्रशस्त गरेँ’ भन्दै गैरसंवैधानिक दाबीबाट मार्ग अवरूद्ध गर्न नमिल्ने उनले जिकिर गरे । प्रधानन्यायाधीश जबराले गत पुस ५ गतेको संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसला गर्दा सरकार गठनको सम्भावना हुँदासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन नहुने व्याख्या भएको भन्दै अहिले सरकार गठन हुनसक्ने सम्भावना छ कि छैन भनी प्रश्न गरे । उनले नेकपा एमालेका सांसदले साथ नदिई सरकार बन्न सक्ने अवस्था छ कि छैन भनी प्रश्न गरे । जवाफमा न्यौपानेले धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवले गरेको दाबी वैधानिक भएको बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम खरेलले संविधानको संरक्षक र पालक राष्ट्रपतिबाटै संविधानको उल्लंघन भएको बताए । अधिवक्ता खरेलले राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(४) अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन सक्दिन भनेकाले ७६(५)को दाबीले मान्यता पाउँदैन भन्न सक्नुपर्नेमा त्यसो नगरेकाले राष्ट्रपतिबाटै संविधानको उल्लंघन भएको तर्क गरे । उनले ७६(३) को प्रधानमन्त्री ओली ७६(४) मा जानैपर्ने भन्दै त्यसो नगरेपछि राष्ट्रपतिले मिल्दैन भने रोक्नुपर्ने बताए ।
त्यसैगरी संवैधानिक इजलासमा जवाफी बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले राष्ट्रपतिलाई शीतलनिवासमा बसेर राजनीति नगर्न चेतावनी दिए । राजनीति गर्ने भए सम्माननीयको पद छाडेर आउनुपर्ने उनले बताए । श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटनमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको दुराशय देखिएको जीकिर गरे । श्रेष्ठको बहस जारी रहँदै आजको सुनुवाई सकिएको छ । जवाफी बहसका लागि निवेदक पक्षसँग अब २ घण्टा २ मिनेट समय बाँकी रहेको छ ।
प्रतिक्रिया