निरन्तर वर्षाका कारण वागमती आसपासका सुकुमबासी बस्ती जोखिममा

काठमाडौँ – मनसुन भित्रिएसँगै देशभर वर्षा भइरहेको छ भने नदीमा बाढी सतह बढेपछि क्षतिको सम्भावना पनि बढेर गएको छ । फोहोर र अव्यवस्थाले सुक्दै गरेको काठमाडौँ उपत्यकाकोे महत्वपूर्ण नदीहरुमा पानीको सतह पनि अस्वभाविक रुपमा बढेको छ । नदी प्रणालीको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा घरघरमा नदी पस्न थालेको छ ।

वर्षा यामसँगै नदीहरुमा बाढी आउने गर्दछ । जसले वर्षेनी मानविय तथा भौतिक क्षति हुने गरेको छ । उपत्यका वाहिर मात्र होइन, काठमाडौंका खोलाहरुमा आउने बाढीले पनि धेरै क्षति पु¥याउने गरेको छ । यसबाट सबैभन्दा पीडित काठमाडौंका नदी किनारामा बस्ने सुकुम्बासीहरु बनेका छन् । काठमाडौंका नदी किनारामा अहिले पनि नदीको किनारामा नै झुप्रो बनाएर सुकुम्बासीहरु बसिरहेका छन् । सानो बाढीले पनि उनीहरुलाई क्षति पु¥याउनसक्छ । अहिले पनि काठमाडौं उपत्यकाको महत्वपूर्ण नदी प्रणालीमा पर्ने वागमतीमा वर्षाका कारण पानीको सतह बढेको छ ।

नदी किनारमा स्थायी वा अस्थायी रुपमा बसोबास गरेका बासिन्दा खोला किनार बढेसँगै चिन्तामा परेका छन् । अविरल वर्षासंगै वागमती नदीमा आएको बाढीले काठमाडौंको थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दाहरु त्रासमा छन् । उनीहरू नदीमा पानीको सतह बढेपछि राति चयनले सुत्न नपाउने बताउँछन् । नदीछेउ क्षेत्रमा रोकथामको प्रयास नहुँदा रातदिन त्रासमा बस्नु परेको उनीहरूको दुखेसो छ ।

यो वस्तीमा १ सय ४५ वटा टहरामा मानिसहरु बसोबास गर्छन । तर, अहिलेसम्म जोखिम मोलेर भएनी बसेको सुकुमबासी समाजका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर लामा बताउछन् । बेला बेलामा प्रहरी प्रशासन आएर यो बस्तीको बारे चासो राखे पनि राज्यले अहिले सम्म पनि सुकुमवासी बस्तीलाई कहाँ सार्ने भन्ने विषयमा कुनै चासो नदेखाएको लामाको गुनासो छ ।

प्रत्येक वर्ष बाढीपहिरोले जनधनको ठूलो क्षति गर्छ । राज्यको सर्वोच्च पदमा बसेको व्यक्तिदेखि जनजनलाई यस्तो जानकारी हुँदा समेत राज्यका निकाय नदी प्रणालीलाई व्यवस्थीत गर्ने विषयमा गम्भीर देखिन्न । बेला बेलामा नदी सफाई अभियान चलाइए पनि त्यो मौसमी अभियानले नदीको सफाईमा तात्वीक फरक पारेको छैन । फोहोर र डलको मिसाईको सजिलो माध्ययम नदीलाई बनाइँदा, नदीमा उम्रेका झारहरुको समेत सफाइ नगरिँदा बर्खायाममा त्यसको प्रत्यक्ष असर देखिएको हो । त्यसैले वागमती सफाई अभियानमा होस् या अन्य शिर्षकमा राज्यले बर्षेनी अर्वाै रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यो बजेटको उचित र परिणाममुखी प्रयोग भएको देख्न पाउनु नागरिकको अधिकार हो । ताकी आगामी वर्ष यस्तो संकट नदोहोरियोस् ।