राष्ट्रपतिको अधिकारबारे सर्वोच्चमा चर्काचर्की

काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा आज पनि सरकारी पक्षका वकिलले बहस गरेका छन् । संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइमा उनीहरुले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई संविधानको धारा ७६ (५) को सरकारबारे निर्णय लिने अधिकार भएको दावी गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बहस गर्ने समय अब ४ घण्टा ३३ मिनेट बाँकी रहेको छ । त्यसपछि सभामुखका बकिलहरुले एक घण्टा बहस गर्नेछन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामासरकारी पक्षबाट बहसमा सहभागि हुँदै सहन्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालले ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यको दावी पुगे नपुगेको हेर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा मात्रै निहित रहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्तुत आधार पुगे नपुगेको हेर्ने अधिकार राष्ट्रपतिकै भएको र त्यही अधिकार प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिबाट दुवै दावी अस्वीकार भएको रिजालले बताए । अब राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय मानेर जानु नै उत्तम निकास हुनेमा उनले जोड दिए ।

त्यस्तै सहन्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले राष्ट्रपतिले संविधानतः प्रयोग गरेको अधिकारमा पुनरावलोकन नहुने दावी गरे । उनले दुवै पक्षले विश्वासको मत पाउने वा बहुमत सिद्ध गर्ने आधार राष्ट्रपतिले नभेट्नु स्वभाविक भएको बताए । एकजनाले दलको समर्थन बिना र अर्कोले सांसदको हस्ताक्षरबिना आधार प्रस्तुत गरेकोले राष्ट्रपतिले अस्विाकार गर्नु स्वभाविक भएको रेग्मीको दाबी छ । राष्ट्रपतिलाई संविधानले नै अधिकार दिएकोले त्यसबारे न्यायिक पुनरावलोक हुन नसक्ने रेग्मीको भनाइ थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले संविधानको धारा ७६ (५)को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार भएको दाबी गरेका छन् । अन्य विषयमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा गर्ने भएपनि प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पुगे÷नपुगेको भन्ने राष्ट्रपतिको अधिकारमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने उनको जिकिर छ । राष्ट्रपतिलाई ‘हु आर यु’ भन्नेलाई राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार फेरि एकपटक संविधान पढ्न उनले सुझाव दिए । वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले धारा ७६ (५)का सांसदहरू सहभागी हुँदा दलीय ह्वीप नलाग्ने भनेर संविधानमा कतै नलेखिएको दाबी समेत गरे ।

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको प्रतिरक्षामा सरकारी वकिलका तर्फबाट बहस सकिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी वकिलले बहस भने बिहिबार पनि जारी रहने छ । संवैधानिक इजलासले संसद विघटन मुद्दामा पक्ष र विपक्षबाट बहस गर्न १५÷१५ घण्टा समय छुट्याइदिएको थियो । जसमध्ये रिट निवेदक पक्षले १२ घण्टा बहस गरिसकेका छन् भने ३ घण्टा प्रतिरक्षा बहसका लागि छुट्याइएको छ । संसद विघटनको निर्णयको प्रतिरक्षामा बहस गर्न पाएको १५ घण्टा समयमध्ये महान्यायाधिवक्तासहित सरकारी वकिलले ७ घण्टा र प्रधानमन्त्रीका वकिलले ७ घण्टा समय लिने गरी समय निर्धारण भएको थियो । एक घण्टा भने सभामुखका वकिलले पाउनेछन् । सभामुखका वहिलहरुको पालो भने अर्को साता मात्र आउने बताइएको छ ।