अदालतमाथि ओली–प्रचण्डको कठोर निशाना, आफ्नो पक्षमा फैसला गराउन हदैसम्मको हतकण्डा

काठमाडौँ – राजनीतिक भूकम्पको पराकम्प अदालतमाथि नपर्ने भएकाले यसलाई पवित्र संस्था मानिन्छ । तर पछिल्लो समय कार्यपालिकाले गरेका असंवैधानिक कार्यहरुका कारण अदालतसमेत गिजोलिएको छ । पछिल्लो समय त, प्रतिनिधिसभा विघटन जस्तो संवेदनशिल विषयमा समेत नेताहरुले अदालतमाथि कठोर टिप्पणी गर्दै आएका छन् । जसले अदालतमाथि नेताहरुले दबाब दिन खोजेको स्पष्ट हुन्छ ।

राजनीतिक दाउपेचमा आफू तल पर्दा वा कुनै अफ्यारोपरिस्थिती आईलाग्दा अरूमाथि आरोप थसपार्नेे नेताहरुको शैली पुरानै हो । तर, संविधानको अन्तिम व्याख्यताका रुपमा रहेको न्यायालयमाथि समेत नेताहरुकोअस्वभाविक टिप्पणी र भद्दा मजाकचलिरहेको छ ।

केही दिन अघि धादिङको एक कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलेभनेका थिए, काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले विस्तार गरेका मन्त्रीहरुको पद धेरै दिन टिक्दैन, संयोगबस वा पूर्व जानकारी, प्रचण्डले भनेकै भोलिपल्ट सर्वाेच्चले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको क्याविनेटका २० मन्त्रीको पद खोसिदियो । त्यसलगत्तै प्रचण्डकैप्रभावमा अदालतले आदेश दिएको आरोपसहित ओली पक्षका नेताहरु चर्काे टिप्पणीमा उत्रिए ।

शिलशिला कार्यकारी प्रमुखकै तहमा पुग्योर सार्वजनिक मञ्चबाटै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डकै सेटिङमा अदालत चलेको भन्दै विवादास्पद र दबाबपूर्ण अभिव्यक्ती दिए । एकअर्कालाई गालीगलौच र मानमर्दन गर्नमा प्रायः सबैजसो नेताहरू पोख्त छन् । आफ्नो अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले अतिरञ्जित बनाउने काम गरेको भन्दै प्रचण्डले अदालतलाई धम्क्याउने काम ओलीले गरेको उल्टो आरोप लगाए, र आफ्नो कुरा माथि पारे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार पनि अदालतलाई निशाना बनाएर विरोधीमाथि कठोर कटाक्ष र व्यङग गरे । इजलासमा प्रचण्डपथको चर्चा हुँदा समेत न्यायाधीश चुप बसेको ओलीको आरोप थियो । जुन मुद्दा अदालतमा विचाराधीन बनेर संवैधानिक इजलासमार्फत सुनुवाईको प्रक्रियामा छ, त्यहीँ विषयमा नेताहरुको तारन्तर अभिव्यक्ति आइरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको इजलासमा ४ न्यायाधीश छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन जस्तो संवेदनशिल मुद्दामा पक्ष विपक्षका वकिलहरुको बहस सुनेर इजलास फैसलाको निकट पुग्दैछ । तर नेताहरु बाहिरबसेर आफ्नै पक्षमा फैसला आउनुपर्छ भन्ने जस्तो गैरजिम्मेवार हर्कत देखाइरहेका छन् ।

विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट १४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गरेका नेताहरुले अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तीको आदेश दिनुपर्ने दबाब दिने खालका अनेक भाषा बोलिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीमा भने, सुनुवाई चलिरहेको मुद्दा फेरिपनि आफ्नोविरुद्धमा जाला भन्ने भय उत्पन्न भएको देखिन्छ ।

अदालतमाथि नेताहरुको प्रहार ६ महिनाअघिको पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनदेखि नै शुरु भएको हो । त्यतिबेला संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष दलका रुपमा रहेको नेपाली कांग्रेस र सभापति देउवाले अदालतको मान राख्दै कुनै अभिव्यक्ति दिनु ठीक नहुने बताएका थिए ।

त्यसले कांग्रेसको इज्जत पनि जोगाएको थियो । तर दोस्रो विघटनमा आइपुग्दा कांग्रेस पनि अदालतमाथि प्रभाव पार्ने दाउमै देखिन्छ ।नेताहरु आफ्नो पक्षमा फैसला भईदिए अदालत ठीक र विपक्षमा भए सेटिङ, प्रभाव र दबावपछि फैसला आएको निष्कर्षमा पुग्छन् । यसले अदालतमाथि नेताहरुले विश्वास र सम्मान नगरेको स्पष्टै झल्किन्छ ।