काठमाडौँ – राजनीतिक र कानुनी हिसावले रक्षात्मक बन्दै गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सहज अवतरण गर्न आफ्नै पार्टीदेखि विपक्षीहरुले समेत आग्रह गरिरहेका छन् ।राजनीतिक र संवैधानिक संकटको मुल कारक प्रधानमन्त्री ओली भएकाले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्नेउनीहरुको माग छ । तर सकुन्जेल लडिराख्ने मनशायमा अघि बढेका ओलीले कसैले चाहदैमा राजीनामा देलान् त ?
सर्वाेच्च अदालतले एकसाथ २० मन्त्रीलाई अयोग्य भन्दै जागिर खोसिदिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भने लागिरहेको होला, ‘म चाहीँयोग्य नै रहेछु’।तर संविधाननै उल्लंघन गरेरनियुक्त गरेका मन्त्रीको अनुहार, इज्जत र योग्यताभन्दा प्रधानमन्त्रीकै भूमिका र औचित्य संकटमा परेको छ ।देशको कार्यकारी प्रमुखलाई अदालतबाटै पटकपटक संविधान–मिचाहा भनेर फैसला गरिरहँदा पनि अलिकति लज्जा र थोरै गल्तीबोध प्रधानमन्त्रीमा देखिदैन ।जसले लोकतन्त्रकै उपहास गरेको विश्लेषणसमेत भईरहेका छन् ।
राष्ट्रपति, सभामुख, प्रदेशप्रमुख, निर्वाचन आयोग, अख्तियारदेखि अदालतजस्ता संस्थालाई लोकतन्त्रका प्रमुख खम्बा मानिन्छ । तर प्रधानमन्त्रीकै कारण यी संस्थाको हबिगत कठै भन्ने अवस्थामापुगेको छ ।राज्यकै संरचनाहरु कमजोर बनेर व्यवस्थामाथि नै संकट परेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले मार्गप्रशस्तगनुपर्ने आवाज गत वर्षको पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन यता उठिरहेको छ । ओलीलाई आफ्नै पार्टीको असन्तुष्ट पक्षदेखि विपक्षीहरु दलहरुले राजीनामा दिन आग्रह गरिरहेका छन् । तर अहिले नै राजीनामा नदिने बरु प्रक्रियासंगै लड्ने ओली पक्षको तयारी छ ।
गत वर्षको पुष ५ मा पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सर्वाेच्चले फागुन ११ मा पुनःस्थापना गरिदिएको थियो । विगतका नजिर हेर्दा औचित्य समाप्त पारेर आफैले गरेको विघटन बदर भएर पुनःस्थापना भएपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने मान्यता पनि जीवितै थियो । तर सबैले गरेको अनुमान विपरित प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएनन् ।बरु नागरिकताविधायक जस्तो दीर्घकालीन र संवेदनशील विषयलाई समेत सत्ता बार्गेनिङ्गको साधन बनाए र अध्यादेशबाटै लागू गर्न खोजे ।
जसलाई हदैसम्मको राजनैतिक बेइमानी भन्दै रिट नै परेपछि सर्वाेच्चले उल्ट्याएको थियो ।दोस्रोपटक जेठ सातमा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । संवैधानिक इजलासमार्फत फैसलाको तयारी चलिरहेका बेला राजनीतिक र कानुनी हिसाबले कमजोर धरातलमा उभिएका ओलीले राजीनामा दिएर अघि बढ्नुपर्ने उनी पक्षकै कतिपय नेताहरु बताउँछन् । तर अदालतमा मुद्दा चलिरहेको र फैसला आउन बाँकी नै रहेकाले अदालतको निर्णयपछि राजीनामा दिनुको विकल्प नरहेको कतिपयको भनाइ छ ।
तत्कालिन नेकपामा समेत दुई पक्षबीचको टकराव आउनुमा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा कारक बनेको थियो । अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री मध्ये एकबाट राजीनामा दिन अर्काे पक्षले दबाब नै दिएको थियो । त्यस्तै अवस्था अहिले एमालेभित्र छ । माधव पक्षले एमाले एकताका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामालाई प्रमुख हतियार बनाएको छ । बाहिर एकताका लागि जुनसुकै विषयमा संबाद र वार्ता गरिएको भनिएपनि राजीनामाकै कारण विवाद मिल्न नसकेको नेताहरु बताउँछन् । त्यसबाहेक औचित्य र भूमिकामाथि नै प्रश्न उठिसकेपछि आगामी चुनाव र राजनीतिक भविष्यका लागि समेत कुर्सीमै बसीरहनु ओलीका लागि हितकर देखिदैन ।
प्रतिक्रिया