काठमाडौँ – सरकारले संसदीय सुनुवाई बिना लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका संवैधानिक निकायका २० पदाधिकारी नियुक्त गरेको छ । संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेपछि उनीहरुको संसदीय सुनुवाइ हुने र सुनुवाइ समितिको अनुमोदनपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि संसदीय सुनुवाइ विना नै सरकारले नियुक्त गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाइ समिति क्रियाशील नभएको भन्दै उनीहरुको सिधै नियुक्ति भएको हो । गत वैशाख २६ गते बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका संवैधानिक आयोगमा २० पदाधिकारी सिफारिस गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया