काठमाडौँ – सर्वाेच्च अदालतले मंगलबार २० मन्त्रीको पद खोसिदिएपछि ओली थप संकटमा परेका छन् । राजनीतिक र कानुनी हिसाब ओरालो लागेका ओलीलाई सर्वाेच्चले एकपछि अर्काे लगाम लगाएपछि अबका सम्भावित कदमबारे चर्चा सुरु भएको छ । के ओलीसँग अझै विकल्प बाँकी छन् त ?
कुनैबेला देख्दै रहर लाग्दो र विपक्षीले पनि प्रशंसार इश्र्या एकैसाथ गरेको इतिहासकै बलियो सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए । संसद्मा रहेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसबाहेकका अधिकांश दलहरुको समर्थनमा झण्डै दुईतिहाईको शक्ति उनको पछिपछि घुम्थ्यो । तर त्यो रहर लाग्दो उभार तीनवर्ष भन्दा बढी टिक्नै सकेन ।फलतः मंगलबारसम्म आइपुग्दा ओलीले चालेका कदममाथि सर्वाेच्चले चलाएको कैचीकै कारण एकसाथ २० मन्त्रीको जागिर गुमेको छ ।
पुस ५ मा पहिलोपटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको घाउ आलै रहेका बेला ओलीले जेठ सातमा गरेको अर्काे विघटन विचाराधीन रहेकै बेला मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै मंगलबार सर्वाेच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री गरि २० जनाको पद खोसेको हो । अब चारमन्त्रीको साहरामा ओलीको राजकाज चल्ने भएको छ ।
किनकि ओलीले न नयाँ मन्त्री थप्न सक्नेछन्, न पहिलेका मन्त्रीहरुलाई पुनःस्थापित गर्न सकिनेछ ।ओलीले गरेका हरेक निर्णयमाथि सर्वाेच्चले एकपछि अर्काे आदेश दिएर रोक्ने काम गरेको छ । संविधान विपरित मनोमानी गरिएका निर्णयलाई अदालतले सच्याउँदै जाँदा हालसम्म ६ निर्णयमा अदालतले लगाम लगाइसकेको छ । जसका कारण ओलीको अबको राजनीतिक र कानुनी भविष्यसमेत कमजोर र अन्योलपूर्ण बन्दै गएको देखिन्छ । जसलाई ओली पक्षकै नेताहरु स्वीकार्छन् ।
आफ्नै अहंकार र स्वेच्छाचारिताले ओलीलाई अन्य पार्टीको समर्थन त छैन नै, एमालेभित्रकै माधव पक्षसहितको पाँच दलीय महाशक्ति विपक्षीमा उभिएरलखेटीरहेको छ । अब राजनीतिक र संवैधानिक लडाईमा कमजोर बन्दै गएका ओलीको आगामी कदम र भविष्यबारेको आँकलन सुरु भएको छ । यसै सन्दर्भमा योहो टेलिभिजनको कार्यक्रम सत्य संवादमा नेकपा एमालेका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग गरिएको कुराकानी : थप जानकारीका लागि पूराअन्तर्वार्ता हेर्नुहोस् ।
प्रतिक्रिया