काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञाकै समयमा कर उठाउन सरकारलाई बाटो खोलिदिएको छ । मंगलबार न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले अर्थ मन्त्रालयले दिएको समय अवधिसम्म मात्र कर तिर्न छुट पाउने आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दी पूर्ण रुपमा खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाउन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई दिएको आदेश मंगलबारको इजलासले खारेज गरिदिएको छ ।
प्रतिक्रिया