काठमाडौँ – पाँच पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई पार्टीको बैठकबाट मात्र नभएर महान्यायाधिवक्तामार्फत पनि धम्क्याएको जिकिर गरेका छन् । उनीहरुले यस्तो अलोकतान्त्रिक कार्य गरेको आरोप लगाउँदै त्यसको भत्सर्नासमेत गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेर मन्त्रिपरिषद्कोे पटक–पटक विस्तार गर्ने र विस्तार गर्दा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कहिल्यै नभएको सत्तालिप्साको कुरुप स्वरुप प्रदर्शन गरेको उनीहरुको वक्तव्यको निष्कर्ष रहेको छ । ओलीबाट एकपछि अर्को गरी संविधानमाथि प्रहार भइरहेको बताएका छन्। उनीहरुले यस्तो अवस्थामा बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप तथा चलखेल हुन नपाओस् भनी सजगता अपनाउन सबैको ध्यान आकर्षित पनि गरेका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र डा.बाबुराम भट्टराईले विज्ञप्तिमार्फत नेपाली जनताको लामो र कठोर संघर्ष तथा आन्दोलनबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा कानूनको शासनमाथि नै घात गरिएको उल्लेख गरेका छन्।
पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वारा जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्य
प्रतिक्रिया