नागरिकता नपाए भयावह अवस्था आउँछ : महन्थ ठाकुर

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्ष रुष्ट बनेको छ । जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सर्वोच्चको यो निर्णयले नागरिकता सम्बन्धी समस्या थप भयावह हुने चेतावनी दिए । यद्दपी उनले सरकारमा सहभागी नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई आपसमा समन्वय गरेर काम गर्न उनले निर्देशन दिएका छन् ।

नेपाल सरकारले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको विरुद्दमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाई गर्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनेर अन्तरीम आदेश दिएपछि जनता समाजवादी पार्टीका नेता रुष्ट बनेका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीमा नियुक्त मन्त्री राजकिशोर यादवको सम्मानमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले अध्यादेश पनि कानुन नै भएकाले सर्वोच्च अदालतले रोक्नु गलत भएको बताए । उनले ३ वर्षदेखि नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदमा अड्किएको उल्लेख गर्दै संसदले नागरिकता सम्बन्धी विषयमा निर्णय गर्न नसकेको बताए ।

नागरिकताको अभावमा नागरिकहरु रोजगार, शिक्षा, व्यापार व्यवसायका लागि र विदेश जान समस्या भएको भन्दै राज्यको सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको बताए । ठाकुरले सर्वोच्चको यो निर्णयले नागरिकता सम्बन्धी समस्या भयावह हुने संकेत गरे । यद्दपी ठाकुरले नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई आपसमा समन्वय गरेर काम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र महताले जसपालाई देश र जनताको सेवा गर्ने अवसर प्राप्त भएकाले देश र जनताप्रति समर्पित भावले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । देशको समृद्धि विकास र जनताको अधिकारको निम्ति जसपाले सरकारमा बसेर इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने प्रतिवद्धता उनले जनाए ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री राजकिशोर यादवले आफ्नो विवेक र ल्याकतले भ्याएसम्म आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने बताए । सरकारमा रहेर पार्टीको नीति, निर्देशन र उद्धेश्य प्राप्त गर्न केन्द्रीत हुने उको भनाइ थियो ।

जुन माग पूरा भएको भन्दै जसपाको महन्थ ठाकुर पक्ष सरकारमा सहभागि भएको थियो त्यो नै सर्वोच्चले उल्ट्इदिएपछि यो समूहले अल्लो मानिरहेको छ । कतिपय मधेशका नेताहरुले भने यस्तो फैसला गर्ने न्यायधीशलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने बताउने गरेका छन् ।

बरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की लगायतले दिएको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधिसभा विघटनको भोलिपल्ट जारी हुनुलाईे असहज भनेको थियो । यो निर्णय शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त अनुकुल पनि नभएको ठहर सर्वोच्चले गरेको छ ।