सर्वाेच्चको फैसलाले एमाले विवाद नयाँ मोडमा, अब के हुन्छ ?

काठमाडौँ – कर्णाली प्रदेशका चार सांसदको पद पुर्नबहाली गरेर सर्वाेच्च अदालतले एमालेको दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अवैध ठहर गरेको छ । अदालतको फैसलाले पार्टी २०७५ जेठ २ अघिकै अवस्थामा फर्किएको छ । तर माओवादीबाट एमालेमा प्रवेश गरेका नेताहरुको भविष्य भने एमालेभित्रै थप अन्योलपूर्ण बनेको छ ।

सत्तारुढ नेकपा एमालेमा पार्टीभित्रको अन्तर संघर्ष चर्किएर विभाजनको अन्तिम कसरत चलिरहेका बेला विहिबार आएको सर्वाेच्च अदालतको फैसलाले जारी विवादलाई नयाँ मोडमा पु¥याएको छ । २०७० को नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीलाई खारेज गर्दै गतबर्षको फागुन २८ मा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकल तजबिजबाट महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गरेका थिए ।

त्यसयता महाधिवेशन आयोजक कमिटीको अध्यक्षको हैसियतले त्यहीँ कमिटीमार्फत पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसहित ११ जनालाई निष्काशन तथा कतिपय सांसदलाई ओलीले पदमुक्त गरे । तर विहिबार कर्णालीका चार सांसद प्रकाश ज्वाला, कुर्मबहादुर शाही, अम्मरबहादुर थापा र नन्दसिंह बुढाको पद पुर्नबहाली गर्दै अदालतले नवौं महाधिवेशन कमिटी नै आधिकारिक संरचना रहेको ठहर गरेपछि ओलीले गरेका निर्णय बदर भएको अर्थ दिएको छ ।

अदालतको फैसलापछि माधव नेपाल पक्षलाई सोधिएका सबै स्पष्टीकरण र गरिएका कारबाही मात्रै बदर भएका छैनन् । दुबै पक्षले पार्टीलाई २०७५ जेठ २ अघिकै अवस्थामा फर्काउन गर्दै आएको रस्साकस्सीले समेत सम्बोधन पाएको छ । पार्टीमा ओली–माधवको शक्ति संघर्षले २०७५ जेठ २ कै अवस्था फर्किन समस्या परिरहेका बेला अदालतबाट आएको फैसलाले त्यहीँ विन्दुबाट कामकारबाही सञ्चालन गर्न मार्ग तय गरेको छ । अब पार्टीभित्रका दुबै पक्षले यसलाई कसरी अगाडी बढाउँछन्, त्यसले एमालेको बाँकी दिशा निर्धारण गर्नेछ ।

त्यसबाहेक माओवादी केन्द्र त्यागी एमालेमा प्रवेश गरेका नेताहरु समेत जिम्मेवार मुक्त भएका छन् । नवौं महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको कमिटीमात्रै वैध हुने भएपछि रामबहादुर थापासहितका नेताहरुको जिम्मेवारी पनि अमान्य भएको छ । सत्ताको आडभरोसामा ओलीले बनाएको शक्तिको घेरा सरकारबाट बाहिरिने वित्तिकै भत्किँन्छ भन्ने बुझेको माधव पक्षले चर्चा भए जसरी नयाँ पार्टी वा ओलीसंग हठात् सहमतीको कदम चालेको छैन ।

बरु निरन्तर विपक्षीको मोर्चामा रहेर ओलीमाथि प्रहार गरिरहेको छ । अझ ओलीले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको फैसला आउन बाँकी नै रहेकाले पुनःस्थापना भए ओली पतनको सहज मार्ग कोरिने देखिन्छ । त्यसपछि एमालेको सम्भावित भविष्यलाई नियाल्दा माधवहरु पार्टीको मुलधार परिणत भएर ओलीको शक्तिह्रास नहोला भन्न सकिन्न । किनकि टिपनटापन गरेर सत्ताको जोहो गरिरहेका ओलीलाई आफ्नै भनिएकाहरुले समेत साथ छोड्न सक्नेछन् । यसबाहक पार्टीमा ईश्वर पोखरेलसमेत ओलीसँग असन्तुष्ट बन्दै गएकाले फरक समीकरणको आँकलन पनि भइरहेको छ ।