राष्ट्र बैंकको स्वीकृत विनानै वैदेशिक लगानी ल्याउन पाइने, लगानी बढाउन सहज हुने अपेक्षा

काठमाडौँ – प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी निरन्तर घटिरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो स्वीकृत विनानै लगानी ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिदियो । यसअघि उद्योग विभाग, लगानी बोर्डलगायत निकायबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति लिए पनि राष्ट्र बैंकबाट स्विकृत लिनुपर्ने झन्झटीयो व्यवस्था रहेको थियो । अवको नयाँ व्यवस्थाले लगानी बढाउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) निरन्तर घटिरहेका बेला राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिनै विदेशी लगानी ल्याउन पाउने व्यवस्था गरे सँगै लगानी बढाउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ मार्फत वैदेशिक लगानी भित्र्याउन केही सहज वातावरण श्रृजना भएको विज्ञले प्रतिक्रया दिएका छन् । यसअघि उद्योग विभाग, लगानी बोर्डलगायत निकायबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति लिए पनि राष्ट्र बैंकबाट विदेशी मुद्रा सटहीका लागि अनुमति लिनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था रहेको थियो । नयाँ प्रवधानले विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुने विश्लेषकको विश्वास छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावलीले मुलुकमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सहज हुने नेपाल उद्योगवाणिज्य महासंघको विश्वास छ । विदेशी लगानी ल्याउँदा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने व्यवस्थाले विदेशी लगानीमा वृद्धि हुने महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा बताउँछन ।

नयाँ व्यवस्थाले विदेशी लगानी हुने कम्पनी तथा उद्योगमा कम्पनी तथा उद्योग दर्तालगायत सम्भाव्यता अध्ययन खर्च र पूर्वसञ्चालन खर्चबापतको विदेशी मुद्रा इच्छुक विदेशी लगानीकर्ताले बैंकिङ प्रणालीमार्फत नेपाल पठाउन÷भित्र्याउन विदेशी लगानीको पूर्वस्वीकृति वा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति अनिवार्य हुने छैन । विनियमावलीमार्फत राष्ट्र बैंकले खासगरी साना विदेशी लगानीका लागि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य नपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । अमेरिकी डलर १० लाख वा सो बराबरको विदेशी मुद्राभन्दा कम रकमको लगानीको हकमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य हुने छैन । लगानी गर्ने इच्छा र सम्भवना भएका तर उनीहरूको राष्ट्रमा लेखा परीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था नभएका साना लगानीकर्तालाई लक्ष्य गरी उक्त व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

अब लगानी ल्याउँदा वाणिज्य बैंकहरूले पनि सम्बन्धित कम्पनी वा व्यक्तिको वित्तीय विवरण, स्रोत हेर्नुपर्ने भएकाले शंकास्पद लगानी नआउने विश्वास लिइएको छ । विदेशी लगानी हुने कम्पनी तथा उद्योगको कायम हुने चुक्ता पुँजीको ३ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी लेखा परीक्षकबाट खर्च प्रमाणित गरेबमोजिम विदेशी लगानीमा गणना गर्न पाउने सुविधा पनि राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।